क्या दिल्ली अब गंदी ही रहेगी, केंद्र के जवाब के बाद फंसा पेंच

By: Watan Samachar Desk

दिल्ली, 08 अक्टूबर: क्या दिल्ली गंदी रहेगी या साफ़ होगी? यह सवाल और उलझ गया है. दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मामले पर सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को कोई फंड जारी नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार इस बात को हलफनामा दायर कर बताए।


 कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवई 24 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम कर्मचारियों के वेतन के लिए 500 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। तब कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा था कि क्या आप भी ऐसा करेंगे?


इस मामले में इससे पहले 25 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को फण्ड जारी करने के आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश जारी किया था कि वह चौथे दिल्ली फाइनेंस कमीशन के तहत नगर निगम को फण्ड जारी करे, ताकि वह कर्मचारियों को वेतन दे सके। 


उल्लेखनीय है कि वेतन न मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल की वजह से जहां-तहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है।

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