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दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी और कांग्रेस सरकार ज़िम्मेदार?, आप भी आप के इस एक्शन से जुड़िये

उन्होंने यह भी कहा कि नासा की रिपोर्टों सहित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलने की मात्रा में वृद्धि हुई है। यही प्रमुख कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। "पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले साल 27 अक्टूबर तक 9,600 पराली जलने की घटनाएं दर्ज की गईं। इस साल यह आंकड़ा 12,027 तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 अक्टूबर तक, पंजाब और हरियाणा में कम से कम 2400 पराली जलाने की घटनाओं की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में एक प्रमुख कारण है।

By: Mohammad Ahmad
  • दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी और कांग्रेस सरकार ज़िम्मेदार?, आप भी आप के इस एक्शन से जुड़िये
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  • जलती हुई पराली से होने वाले प्रदूषण के विरोध में पंजाब और हरियाणा भवन के सामने कल से आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन : गोपाल राय
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  •  पंजाब और हरियाणा सरकार दिल्लीवासियों पर प्रदूषण थोप रही है : गोपाल राय
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  •  दिल्ली एकमात्र राज्य है जो EPCA की सभी दिशा निर्देश का अनुसरण कर रहा है : गोपाल राय

 

उन्होंने कहा कि पूर्व नौकरशाह श्री भूरे लाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति EPCA प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सहित राज्यों को पत्र जारी कर रही है। "दिल्ली एकमात्र राज्य है जो ईपीसीए के सभी शासनादेशों का पालन करता है। अन्य सभी शहर जो भाजपा सरकार के अधीन हैं, जैसे कि गाजियाबाद फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत और अन्य शहर ईपीसीए के जनादेश का पालन नहीं करते हैं।

 

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2019: आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषणा की, कि कल पार्टी दोनों पड़ोसी राज्यों में स्टबल बर्निंग घटनाओं की बढ़ती मात्रा के खिलाफ पंजाब और हरियाणा भवन के सामने दोपहर 3 बजे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कल से आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की जनता पर थोपे जा रहे इस प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। कल दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों के खिलाफ उनके राज्यों में जलती हुई पराली की घटनाओं की संख्या पर अंकुश लगाने में उनकी निष्क्रियता के खिलाफ पंजाब और हरियाणा भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। । मैं दिल्ली के लोगों से आम आदमी पार्टी की मदद करने और इस सत्याग्रह में शामिल होने की अपील करता हूँ। सब लोग मिलकर इस लड़ाई में शामिल हों और जलती पराली की घटनाओं को रोकने में आम आदमी पार्टी की मदद करें। आप दिल्ली संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्लीवासियों के जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले स्टब बर्निंग को रोकें।

 

 

 

उन्होंने यह भी कहा कि नासा की रिपोर्टों सहित विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार यह स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलने की मात्रा में वृद्धि हुई है। यही प्रमुख कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। "पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले साल 27 अक्टूबर तक 9,600 पराली जलने की घटनाएं दर्ज की गईं। इस साल यह आंकड़ा 12,027 तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 अक्टूबर तक, पंजाब और हरियाणा में कम से कम 2400 पराली जलाने की घटनाओं की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में एक प्रमुख कारण है।

 

 

 

उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा विकास के जो कार्य किए गए हैं, कांग्रेस और भाजपा सरकारें उससे परेशान हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को खत्म करने में सहयोग करने के बजाए दिल्ली सरकार को बदनाम करने की दिशा में काम कर रही हैं। अब स्थिति इतनी गंभीर है कि SAFAR जो कहती थी कि पराली जलाने से मात्र 7% प्रदूषण होता है, वह भी अब यह कह रही है कि पराली का प्रदूषण 25% तक पहुंचेगा।

 

 

 

गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली ने पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस बार एक बेहतर दिवाली देखी है और यह सिर्फ इस कारण से हो पाया क्योंकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम जैसे सामुदायिक दिवाली का आयोजन, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन, ऑड ईवन आदि सभी संभव उपाय कर रही है। “पटाखे जलाने की कुछ घटनाओं के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम रहा। हालांकि, दीपावली के बाद फिर से गैस चैंबर बनना शुरू हो गया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली का हर नागरिक इस जहरीली हवा से पीड़ित है।

 

 

 

उन्होंने कहा कि पूर्व नौकरशाह श्री भूरे लाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति EPCA प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सहित राज्यों को पत्र जारी कर रही है। "दिल्ली एकमात्र राज्य है जो ईपीसीए के सभी शासनादेशों का पालन करता है। अन्य सभी शहर जो भाजपा सरकार के अधीन हैं, जैसे कि गाजियाबाद फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत और अन्य शहर ईपीसीए के जनादेश का पालन नहीं करते हैं।

 

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