Cryptocurrency को लेकर बड़ी खबर, Nirmala Sitharaman ने संसद में किया एलान।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सत्र 2022 एवं 2023 के बजट को संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में कई कल्याणकारी सुविधाओं का ऐलान किया गया है। वहीं कुछ चौका देने वाली खबरे भी हैं।

लेकिन उनमें से सबसे बड़ी खबर यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रुपये को जारी किया जाएगा। डिजिटल रुपए को जारी करने का उद्देश्य यह है कि सरकार का मानना है कि डिजिटल रुपये के जारी होने से अर्थव्यवस्था को बड़ा नफा मिलेगा।

डिजिटल रुपए की प्रक्रिया देखें तो उसे ब्लैकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कई अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। अर्थात यह करेंसी वर्चुअल होगी परंतु इसमें कोई भी अन्य निजी कंपनी शामिल नहीं होगी। इसपर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने ऐलान किया कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक की अनोखी "वर्चुअल करेंसी" होगी। जो आने वाले समय में हार्ड कैश की जगह ले लेगी। यह करेंसी पूरी तरह सरकारी होगी जो इसे बाकी तरह की वर्चुअल निजी करेंसी से अलग करती है, उदाहरण के लिए "क्रिप्टोकरेंसी"। 

बता दें कि इस बार के बजट में क्रिप्टोकरेंसी का जिक्र भी किया गया है। क्रिप्टोकरेंसी को ले कर किसी भी प्रकार का अधिनियम लागू नहीं किया गया है परंतु क्रिप्टोकरेंसी से कमाई गई रकम पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी और अन्य प्रकार की वर्चुअल करेंसी की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। इस कमाई गई रकम पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। वित्त मंत्री का कहना है कि वर्चुअल निवेश में चाहे घाटा हो या नफा टैक्स हर हाल में वसूला जाएगा। 

उसी ओर केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से बहुत समय से प्राइवेट करेंसी में निवेश को लेकर आगाह किया जाता रहा है। बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से को लोग प्राइवेट करेंसी में निवेश कर रहे थे उनकी मात्रा कम होगी जिससे निजी कंपनी को घाटा होगा।