नई दिल्ली, 06 नवंबर 2021: मुस्लिम संगठनों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने त्रिपुरा के मुस्लिम विरोधी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में जनाब नवेद हामिद, अध्यक्ष - ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत, प्रोफेसर सलीम इंजीनियर उपाध्यक्ष- जमाअत इस्लामी हिंद, मौलाना शफी मदनी - राष्ट्रीय सचिव जमाअत इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस हिंद के मौलाना शीष तैमी शामिल थे।ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जनाब शम्स तबरेज कासमी और जमाअत इस्लामी हिंद असम (दक्षिण) के प्रदेश अध्यक्ष नुरुल इस्लाम मजारभुइया और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। एसआईओ का नेतृत्व उनके त्रिपुरा अध्यक्ष जनाब शफीकुर रहमान ने किया । इमारत-ए-शरिया (उत्तर-पूर्व) के मौलाना फरीदुद्दीन कासमी भी शामिल हुए।

प्रतिनिधिमंडल 31 अक्टूबर को अगरतला पहुंचा और उन इलाकों में गए जहां हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं। त्रिपुरा के 8 में से 4 जिलों में हिंसा की खबर है। उत्तरी त्रिपुरा के जिला मुख्यालय धर्म नगर और पनीसागर में सबसे अधिक हिंसा की सूचना मिली। मस्जिदों और अन्य पवित्र स्थानों पर हिंसा और हमले 19 अक्टूबर से शुरू हुए और 26 अक्टूबर 2021 तक जारी रहे। संदिग्ध अपराधी बड़े समूह में नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप में थे जो अंधेरे में कार्रवाई करते या जब लोग नहीं होते या जहां मुसलमान मस्जिद से दूर रहते थे। कुल 16 मस्जिदों को क्षतिग्रस्त या जला दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने तोड़-फोड़ की गई मस्जिदों का दौरा किया। त्रिपुरा के मुसलमान आतंकित हैं और डर के साए में जी रहे हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि हमलावर उनके लिए अज्ञात (बाहरी) थे। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंसा के प्रसंग  में असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने के लिए सांप्रदायिक अभियान चलाया। सौभाग्य से, स्थानीय आबादी इस प्रचार से प्रभावित नहीं हुई और उन्होंने सांप्रदायिक तत्वों का समर्थन नहीं किया। हालांकि लोग इन शरारती तत्वों की पहचान नहीं बता पाए। मुसलमानों ने हिंसा का जवाब किसी भी तरह की आक्रामकता के साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने धैर्य बनाए रखा और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, यहां तक कि उन्होंने प्रशासन का सहयोग भी किया। गनीमत रही कि जानों के नुकसान की खबर नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल की मांगें :

1. पुलिस को विभागीय जांच करनी चाहिए और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों का पता लगाना चाहिए। इन आरोपों के दोषी लोगों और हिंसा को नहीं रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई यह दर्शाएगी कि पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है और इसे किसी विशेष राजनीतिक दल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

हमें लगता है कि पुलिस और प्रशासन सीधे राज्य सरकार के अधीन है और इसलिए राज्य सरकार भी त्रिपुरा में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने अभी तक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की है। यह अत्यंत खेदजनक है।

 हमने 2 नवंबर को अगरतला में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया जिसमें हमने मांग की कि त्रिपुरा सरकार पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे, मस्जिदों की मरम्मत की जाए जिन्हें तोड़ा गया है।

 सरकार को पनीसागर में हुई हिंसा की भयानक घटनाओं के दोषियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस के पास हिंसा के सारे फुटेज हैं। जिन पुलिस अधिकारियों ने हिंसा को नहीं रोका, उनकी भी जांच  की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

अवलोकन:

त्रिपुरा हिंसा ने हमारी छवि खराब की है। इसने दिखाया है कि त्रिपुरा सरकार अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की रक्षा करने में अक्षम है।

हिंसा और तोड़फोड़ की ये घटनाएं अनायास नहीं हुईं। वे सुनियोजित प्रतीत होते हैं; लोगों को भड़काया गया और मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया। एक समुदाय के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देना एक बड़ा अपराध है।

पुलिस और प्रशासन को हिंसा करने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद हिंसा और तोड़फोड़ की इन घटनाओं को रोका जा सकता था। असामाजिक तत्वों और सांप्रदायिक उपद्रवियों को इस विश्वास से बल मिलता है कि उन्हें सरकार द्वारा बचाया जाएगा।

मस्जिदों को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि मुस्लिम समुदाय का मनोबल गिराया जाए और उनकी पहचान पर हमला किया जाए। उन्हें आतंकित किया जाना चाहिए और भय और चिंता में ग्रस्त होना चाहिए। यह त्रिपुरा और पूरे देश दोनों के लिए बेहद हानिकारक है।

प्रतिनिधिमंडल तीन दिनों तक त्रिपुरा में रहा और पीड़ितों, गैर-मुसलमानों सहित स्थानीय आबादी से मिला। हमने त्रिपुरा के सीएम से मिलने की कोशिश की। हमने उन्हें पत्र लिखकर बैठक का अनुरोध किया था। सीएम आश्वासन देते रहे कि वह कुछ समय निकालेंगे लेकिन अंततः वह हमसे नहीं मिले,  यह हमें यह काफी खेदजनक लगता है। हमने डीजी पुलिस से भी मिलने की कोशिश की। लेकिन वह प्रतिनिधिमंडल से भी नहीं मिले। क़ानून और वयवस्था के महानिरीक्षक ने हमें बुलाया और हमसे मिलने की पेशकश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमें नई दिल्ली के लिए निकलना था। हालाँकि, हमने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिस पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं।

त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा और संघर्ष का इतिहास नहीं है, लेकिन जब से सांप्रदायिक लोगों ने राज्य में सत्ता संभाली है, सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ की ऐसी घटनाएं होने लगी हैं।

सांप्रदायिक ताक़तें जो नफरत पैदा करने और देश के माहौल का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं उनके इन प्रयासों के बावजूद; हमें लगता है कि हमें शांत रहना चाहिए, उकसाने और भड़काने से बचना चाहिए और समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए और ऐसी सामग्री को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। त्रिपुरा में भी डर और नफरत फैलाने के लिए ऐसी फर्जी खबरें बनाई गईं। इस्लाम हमें खबरों को फैलाने से पहले सत्यापित करना भी सिखाता है।

हस्ताक्षरकर्ता:

• जनाब नवेद हामिद, अध्यक्ष - अखिल भारतीय मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत,

• प्रो सलीम इंजीनियर, जमाअत इस्लामी हिन्द उपाध्यक्ष,

• मौलाना शफी मदनी, जमाअत इस्लामी हिन्द राष्ट्रीय सचिव,

• मौलाना शीष तैमी, जमीयत अहले हदीस हिन्द ,

•जनाब शम्स तबरेज़ कासमी, आल इंडिया मिल्ली कौंसिल।