देश के एक बड़े समुदाय की सख्त आपत्ति के दौरान बीते रोज़ मंत्री मंडल के जरिये तीन तलाक़ विधायक में संशोधन को मंज़ूरी मिलने के बाद भी आज मोदी सरकार तीन तलाक़ बिल को राजयसभा में पेशा और पास नहीं करा सकी. सभापति (सभापति राज्यसभा) ने सदन को बताया कि इस सत्र में तीन तलाक बिल पेश नहीं होगा. उन्हों ने कहा कि तमाम दलों के बीच इस पर सहमति नहीं बन सकी है, इस लिए इस बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाये गा.
उन्होंने कहा कि यह बिल पेश होना था, लेकिन अब नहीं होगा. सभापति ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि आज सत्र का आखिरी दिन है और आप लोग सदन को चलाने में मदद करें.
ज्ञात रहे कि तीन तलाक़ बिल एक ऐसा बिल है जिस का मुस्लिम परुष और महिलाओं के साथ साथ देश का एक बड़ा तब्क़ा विरोध कर रहा है, जबकि सरकार इस को अपनी उपलब्धि बता रही है. लोगों का कहना है कि जब किसी की भी शिकायत पर पति को जेल की हवा खानी पड़ेगी (हालांकि सरकार ने इस में कुछ संसोधन किया है लेकिन अभी भी लोगो इसे अधूरा बता रहे हैं) तो फिर महिला का गुज़र बसर कैसे होगा.
जेल से बहार आने के बाद पति कैसे पत्नी को वही प्यार देगा जो जेल जाने से पहले देता था. लोग इस पूरे विधायक पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं. जानकारों का मानना है कि यह विधायक सरकार की बदनीययति की दलील है और सकरार अच्छाई नहीं बल्कि फसाद चाहती है.
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