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यूपी में सामूहिक बलात्कार की घटना अत्यंत निंदनीय

जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी एक बयान में उत्तर प्रदेश में हाथरस ज़िला के बोलगढ़ गांव की उन्नीस वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि खबरों के मुताबिक़ वह लड़की इस समय अलीगढ़ के एक अस्पताल में आईसीयू में वेंटीलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस मामले में एस सी/एस टी (अपराध-निवारण) अधिनियम के तहत उच्च वर्ग के चार लोगों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या करने के प्रयास का आरोप दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनमें से तीन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है।

By: Press Release
फाइल फोटो
  • यूपी में सामूहिक बलात्कार की घटना अत्यंत निंदनीयः प्रोफेसर सलीम इंजीनियर

 

नई दिल्ली, 26 सितंबर। जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी एक बयान में उत्तर प्रदेश में हाथरस ज़िला के बोलगढ़ गांव की उन्नीस वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि खबरों के मुताबिक़ वह लड़की इस समय अलीगढ़ के एक अस्पताल में आईसीयू में वेंटीलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस मामले में एस सी/एस टी (अपराध-निवारण) अधिनियम के तहत उच्च वर्ग के चार लोगों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या करने के प्रयास का आरोप दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनमें से तीन अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है।

 

 

खबर के मुताबिक़ यहां रहने वाले लगभग छह सौ परिवारों में से पंद्रह सो परिवार वालों का संबंध दलित समाज से है। इनमें से गांव के लगभग चार सौ उंची ज़ात के ऐसे परिवार हैं जिनके हाथों दलितों को हमेशा उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ता है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि हम इस मामले की शीघ्र जांच और मुक़दमें की सुनवाई की मांग करते हैं और आशा करते हैं कि यूपी सरकार पीड़िता को तुरंत इंसाफ को विश्वसनीय बनाएगी।

 

 

 

राज्य में बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाओं में इज़ाफा हुआ है। हाल ही में महाराजगंज, लखीमपुर खिरी, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में भी नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाएं सामने आयी हैं। मुजरिमों को समय पर सज़ा न मिलने के कारण उनके हौसले बढ़ते हैं और इस तरह की घिनौने अपराध बार बार दोहराए जाते हैं।

 

 

 

इसलिए प्रशासन को शान्ति की बहाली के लिए कानून और व्यवस्था तंत्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश में दलित उत्पीड़न की समस्या का दूरस्त समाधान निकालना ज़रूरी है। इस समस्या के हल में समाज और राज्य दोनों को हिस्सा लेने की ज़रूरत है।

 

 

 

एक तरफ दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश और जल संसाधनों की सूविधा से वंचित और उच्च वर्गों के बीच बैठने से उन्हें मना किया जाता है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से यह यक़ीन दिलाया जाता है कि किसी भी नफरती अपराध के लिए ज़ीरो टोलरेंस की नीति अपनायी जाएगी और उनके सम्मान की खिलाफवर्ज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

 

 

उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकत्र्ताओं, मज़हबी रहनुमाओं और राजनीतिक दलों को सोशल इंजीनियरिंग की योजना बनानी चाहिए और अवाम को समानता के सिद्धांतों, विश्व बंधुत्व और मानवता पर चलने का प्रशिक्षण देना चाहिए।

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