असम में रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का दूसरा ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है. इसके तहत 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 लोगों को वैध नागरिक मान लिया गया है. इस तरह से करीब 40 लाख लोग अवैध पाए गए हैं. ड्राफ्ट के आते ही सियासत तेज हो गई है.

आज तक डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी ने जहां असम में NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया. वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि NRC के नाम पर बंगाली लोगों को टारगेट किया जा रहा है.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने असम एनआरसी पर कहा कि कई लोगों के पास आधार कार्ड और पासपोर्ट होने के बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है. सही दस्तावेजों के बावजूद लोगों को ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया. उन्हें सरनेम की वजह से बाहर किया गया है. क्या बीजेपी सरकार जबरदस्ती लोगों को बाहर निकालना चाहती है?

ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाली लोगों को निशाना बना रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है. ममता ने चिंता जताते हुए कहा कि 40 लाख लोग जिन्हें ड्राफ्ट से बाहर किया गया है, वो कहां जाएंगे? अगर बांग्लादेश भी उन्हें वापस नहीं लेता तो उनका क्या होगा?