नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत कई नेताओं के ज़रिये प्रधमंत्री को लक्षद्वीप मामले में पत्र लिख कर नये नियमों को वापिस लिए जाने की मांग के बीच कांग्रेस पार्टी के महासचिव और लक्षद्वीप मामलों के प्रभारी तारिक़ अनवर ने भी नए नियमों के मसौदे की निंदा की है। श्री अनवर ने कहा कि मुझे लक्षद्वीप के पूर्व सांसद हमदुल्लाह सईद समेत पार्टी के कई नेताओं के ज़रिये से फ़ोन और पत्र के माध्यम से लक्षद्वीप में हो रहे बदलाव के बारे में जानकारी मिली है. उन्हों ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर नये नियमों को वापिस लेने की मांग की है. उन्हों ने कहा कि प्रधानमंत्री को तत्काल इस संबंध में फैसला लेना चाहिए और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को तत्काल पद से मुक्त करना चाहिए.
श्री अनवर ने कहा कि इतनी शांत जगह को भी विवादों में ला खड़ा करना यह बीजेपी और उस की सोच का नतीजा है. उन्होंने कहा कि यही बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे में फ़र्क़ को दर्शाता है. यह सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास की बात करते हैं, लेकिन कुछ मित्रों को छोड़ कर सब का विनाश हो रहा है.
श्री अनवर ने कहा कि मैं पीएम मोदी से लक्षद्वीप मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने कि मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि, 'लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति वर्षों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है. दुःख की बात है कि जान बूझ कर इस को विवादों में लाने और इस की सुंदरता को बर्बाद करने का प्रयास हो रहा है जो अत्यंत दुखद है। इसकी विरासत के संरक्षक भावी पीढ़ी के लिए द्वीपसमूह की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन यहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा घोषित की गईं जनविरोधी नीतियों से यहां के भविष्य को खतरा है। इन नियमों को बनाते वक़्त उन्हों ने यहां के सांसद और अन्य लोगों से बिना किसी विचार विमर्श के एकतरफा उन पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा से शांत रहने वाले यहाँ के नागरिक पटेल के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं।'
पटेल से पहले यहां कोरोना का कोई केस नहीं था, लेकिन दुःख की बात है कि पटेल के आते ही कोरोना के केस आने शुरू हो गये. इस का मतलब साफ़ है कि पटेल के हाथों में द्वीपसमूह का भविष्य खतरे में है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि नये नियम तत्काल वापस लिये जाएं। ज्ञात रहे कि लक्षद्वीप सरकार ने हाल ही में नए नियमों का ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जार किया है। वहां की आम जनता, पंचायत और सांसदों का कहना है कि ये नोटिफिकेशन नियमों को ताक पर रखकर और चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह के बिना लिये गए हैं, जो यहां के लोगों और लक्षद्वीप के लिए घातक हैं।
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