अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं
नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने बीते मंगलवार को एक विवादित फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों व कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दे दी है। दरअसल हरियाणा में इससे पहले सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने 1967 और 1980 के उन दोनों आदेशों को वापस ले लिया है जिनमें हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी थी।
हरियाणा के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा, "हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के प्रभावी होने से 2 अप्रैल 1980 और 11 जनवरी 1967 के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, क्योंकि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं।" हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में बिना किसी रोक-टोक के शामिल हो सकते हैं।
हालांकि हरियाणा सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि "अब हरियाणा के कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की छूट। सरकार चला रहे हैं या भाजपा-आरएसएस पाठशाला।"
हरियाणा की भाजपा सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीटर उपयोगकर्ताओं व अन्य सेक्युलर लोगों ने आशंका जताई कि "हरियाणा सरकार का यह फैसला भारत के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इससे भारत के सेक्युलरिज्म को खतरा है।"
ज्ञात रहे कि आरएसएस एक कथित चरमपंथी हिन्दू संगठन है, जो सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं रखता, उसका उद्देश्य भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना है।
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