राफ़ेल घोटाले में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि  आज मोदी सरकार पत्रकार वार्ताओं से एक नयी 'झूठ की फैक्ट्री' चालू करेगी. हालांकि इस पर अभी तक बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.  
कांग्रेस ने कहा है इसे कहते है - 'पहले चोरी, फिर सीना जोरी'. पार्टी के चीफ प्रवक्ता ने कहा है कि "हमारी चुनौती - भाजपा के नेता आज इन 11 सवालों का जवाब दे - 
सवाल 1 - 
राफ़ेल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार CAG रिपोर्ट है (Para 25)
पर CAG ने तो कोई रिपोर्ट दी ही नहीं?
न ही CAG रिपोर्ट संसद में पेश हुई और न ही PAC में।
फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ इतना बड़ा Fraud क्यों?

सवाल 2 - 
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दूसरा आधार- रिलायंस कंपनी का साल 2012 से ही डसॉल्ट एवीएशन से समझौता चला आ रहा था। (Para 32)
पर रिलायंस डिफेन्स लिमिटेड  का तो गठन ही 28th मार्च  2015 को हुआ। 
फिर सुप्रीम कोर्ट को ये गलत तथ्य दे, बरगलाया क्यों दिया ?

सवाल 3-
SC निर्णय का तीसरा आधार-राष्ट्रपति,श्री ओलांद का खुलासा गलत कि मोदी सरकार ने ठेका रिलायंस को दिलाया जबकि इसे दोनों पक्षों ने नकार दिया
पर श्री ओलांद ने 21/9/18 को अपना बयान दोहराया।27/9/18 को श्री मैक्रान ने कहा-वो ओलांद की बात ख़ारिज नहीं कर सकते।
फिर SC से छल क्यों?

सवाल 4-
SC निर्णय का चौथा आधार-सरकारी कंपनी HAL का राफ़ेल ठेके से कोई सरोकार नहीं (Para 32)
पर HAL व डसॉल्ट का समझौता 13/3/2014 को हो चुका था25/3/2015 को डसॉल्ट CEO ने बेंगलुरु में इसकी पुष्टि की8/4/2015 को विदेश सचिव ने HAL-डसॉल्ट के समझौते को माना
फिर कोर्ट से धोखा क्यों?
सवाल 5  
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पाँचवा आधार-वादी ने कहा कि फ्रांस द्वारा Sovereign Guarantee न दे मात्र Letter of Comfort दिया गया।(Para 20)
पर SC ने इसपर कोई फ़ैसला नहीं दिया।
9/12/2015 व 23/8/2016 का क़ानून मंत्रालय का विरोध SC को दिखाया ही नहीं।
कोर्ट से क्यों छिपाया?

सवाल 6 
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का छठा आधार-रक्षा ख़रीद समिति (DAC) की अनुमति के साथ 10/4/2015 को 36 राफ़ेल ख़रीद की घोषणा हुई(Para 3)
पर DAC की बैठक तो 13/5/2015 को हुई जहां 36 राफ़ेल खरीदने का निर्णय हुआ।फिर मोदीजी ने 1महीना पहले फैसला कैसे लिया?
फिर SC को गुमराह क्यों किया?

सवाल 7   
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सातवां आधार-36 राफ़ेल ख़रीद सौदा 23/9/2016 को हुआ पर श्री ओलांद के 21/9/2018 के खुलासे से पहले किसी ने विरोध नहीं किया (Para 23)
पर कांग्रेस ने इस घोटाले का भंडा फोड़ 23/5/2015 को ही कर दिया था। 
फिर सरकार ने SC को सच क्यों नहीं बताया ?
सवाल 8
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आँठवा आधार-वायुसेना प्रमुख ने राफ़ेल की क़ीमत बताने पर ऐतराज़ जताया (Para 25)
पर वायुसेना प्रमुख ने तो कोर्ट आये और न ही कोई शपथ पत्र दाख़िल किया।वायुसेना अधिकारियों से क़ीमत बारे कोई सवाल अदालत में नहीं पुछा गया। 
फिर कोर्ट को क्यों भटकाया ?

सवाल 9
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नौवां आधार-126 राफ़ेल की बजाय मात्र 36 राफ़ेल खरीदने का निर्णय मोदी सरकार का नीतिगत फैसला है (Para 22)
पर वायुसेना की 126 जहाज़ों की ज़रुरत ख़ारिज़ कर मनमर्ज़ी से 36 जहाज़ खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है।
फिर SC को औचित्य क्यों नहीं बताया?

सवाल 10
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दसवां आधार-रक्षा खरीद प्रणाली DPP-2013 के मुताबिक़ बग़ैर सरकारी हस्तक्षेप के डसॉल्ट Offset Partner चुन सकती थी(Para33)
पर DPP-2013 में इस शर्त को 5/8/2015 को ही जोड़ा गया,जबकि राफ़ेल खरीद की घोषणा 10/4/2015 को हुई थी।
SC से विश्वासघात क्यों?

सवाल 11
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ग्यारहवां आधार-मोदी सरकार ने कहा कि 36 राफ़ेल की क़ीमत फ़ायदेमंद सौदा है (Para 26)
पर कांग्रेस जो एक राफ़ेल 526Cr में ख़रीद रही थी, वो मोदीजी ने 1670 Cr प्रति जहाज़ ख़रीदा। देश को 41,205 Cr का चूना लगा !
फ़िर कोर्ट को सच क्यों नहीं बताया?