- दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने 171 योजनाओं को दी मंजूरी
- कुल लागत 160 करोड़ रूपए
- विकास मंत्री श्री गोपाल राय ने दिया ग्रामीण विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश
- दिल्ली सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: श्री गोपाल राय
राजधानी में गांवों का विकास सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान केंद्र, प्ले ग्राउंड इत्यादि में सुधार एवं निर्माण के लिए 171 योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें कूल 160 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक के बाद बोर्ड के अध्यक्ष और विकास मंत्री श्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पार्कों, छोटे नालियों और बहुउद्देशीय हॉलों की स्थिति में सुधार एवं निर्माण ,साथ ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
श्री राय ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा, सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को हासिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के इन विकासात्मक कार्यों / परियोजनाओं को सरकारी एजेंसियों / विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है जिसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (मुख्य कार्यकारी एजेंसी), दिल्ली जल बोर्ड आदि शामिल हैं।
दिल्ली के विकास मंत्री श्री गोपाल राय की अध्यक्षता में 10 नवम्बर 2017 को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सांसद श्री रमेश बिधूड़ी , ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक, सचिव-सह-विकास आयुक्त सुश्री मनीषा सक्सेना और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और विकास विभाग के अधिकारी ने भाग लिया।
विकास मंत्री ने सम्बंधित डी एम को निर्देश दिया कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं के संबंधित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। ग्रामीण विकास कार्यों की मुख्य निष्पादन एजेंसी अर्थात, परियोजना अनुमानों की तैयारी में तेजी लाने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं का निष्पादन का भी निर्देश दिया।
इस अवसर पर विकास आयुक्त ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सभी ग्रामीण विकास योजनाओं का विवरण विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सांसद, विधायक और दिल्ली की आम जनता उनकी प्रगति ऑनलाइन देख सकें।
