नई दिल्ली: असम के लाखों लोगों की नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण मुकदमें की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. मौलाना अजमल के दफ्तर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नरेमन की बेंच ने मुकदमा नंबर 274/2की 009 जो असम में नागरिकता से संबंधित है उस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और असम सरकार को फटकार लगाते हुए उनसे पूछा कि जब NRC का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है तो आप कौन होते हैं इस सिलसिले में कोई भी फैसला लेने वाले, किन लोगों के नाम एन आर सी में शामिल किया जाए और किन लोगों का नहीं? कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, चीफ सचिव असम सरकार, डाएरेक्टर जनरल ऑफ असम और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भी फटकारते हुए कहा कि अगर इन लोगों ने आपस में मीटिं कर के फैसला ले ही लिया है तो कोर्ट में आने क्या जरूरत है? केस की अगली सुनवाई कल होगी जिसमें इस बात पर भी चर्चा होनी है कि असम में किसी को असली निवासी करार देने का पैमाना क्या है? जिस का सरकार और एन आर सी को-आर्डीनेटर पालन कर रहे हैं। आज सुनवाई के बाद जमीअत उलेमा ए हिन्द के असम के सचिव मौलाना फ़ज़लुल करीम कासमी जो इस मामले में पटेशनर भी हैं ने कहा जमीअत उलेमा ए हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद असद मदनी और संसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई में असम के मुसलमानों के हुक़ूक़ की लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है और यह लडाई लड़ने वाली देश की सबसे पुरानी संस्था जमीअत उलेमा ए हिन्द को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद हे.