देश की राजधानी दिल्ली में फैले स्मॉग के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जहाँ इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को NGT से फटकार लगी है वहीँ अब एक

आरटीआई ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. RTI से पता चला है कि दिल्ली सरकार को पर्यावरण सेस से 787 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि उसने उस फंड से खर्च केवल 93 लाख रुपए ही किए हैं।

ज्ञात रहे की, दिल्ली में फैले स्मॉग की वजह से काफी दिनों से विवाद बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल इस स्मॉग के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्हों ने आज हरियाणा के CM से इस मामले पर मुलाक़ात की और बताया की उन की मुलाक़ात मुसबत रही. कजरीवाल का का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में स्मॉग आया है। दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा प्रदुषित है। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार पर्यावरण सेस से मिली रकम का इस्तेमाल सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2000 बसें खरीदने की योजना बनाई है। इसके बाद 1000 डीटीसी और 1000 क्लस्टर बसें होंगी। दिल्ली में स्मॉग होने के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। सरकार ने इस स्कीम से बाइक और महिलाओं को छूट दी थी। लेकिन इसे NGT ने रद्द कर दिया. उस ने कहा कि ऑड-इवन स्कीम में बाइक सवार और महिलाओं को छूट ना दी जाए। सरकार ने इस संबंध में NGT से दोबारा गौर करने की अपील की लेकिन NGT सरकार की एक न सुनी. उस ने इसे मानने से इनकार करते हुए सरकार को फटकार लगाई.