रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि जैसा कि आप सब को ज्ञात है अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची से लगभग डेढ़ मिलियन लोगों के नाम काट दिए थे। उसी संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला, और इस बारे में शिकायत दर्ज कराई कि दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा जो लगभग डेढ़ मिलियन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से बहुत सारे नाम असंवैधानिक तरीके से और उन लोगों के काट दिए गए हैं जो कि आज भी उसी पते पर मौजूद हैं जहां वह पहले रहते थे। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि हम दिल्ली के दो अलग-अलग इलाके में वहां के पूरे मतदाताओं की सूची के अनुसार जांच करवाएंगे।

इस संदर्भ में हमने चुनाव आयोग को तुगलकाबाद के लाल कुआं और हरकेश नगर का नाम लिख कर दिया, और आग्रह किया कि इन दोनों इलाके की जांच करवा लीजिए। उस पर चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो हम पूरी दिल्ली में मतदाता सूची के अनुसार इसकी जांच करवाएंगे। चुनाव आयोग ने 11 अलग-अलग टीमों का गठन किया और उन्हें 16 नवंबर से 18 नवंबर तक जांच पूरा करने का आदेश दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि इस सारी प्रक्रिया के बाद हमे पता चला कि ये सब केवल और केवल जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए किया गया। चुनाव आयोग द्वारा उस पूरी निरीक्षण प्रक्रिया का मजाक बना दिया।

दिल्ली में लाखों लोगों के मतदाता सूची से काटे गए नामों की जांच के नाम पर चुनाव आयोग जनता की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रहा है,
आयोग की वेबसाइट पर अलग सूची है और जांच के लिए आयी हुई टीम के पास अलग!
सवाल ये उठता है कि बिना प्रमाणिक सूची के सही जांच कैसे संभव है?
: @raghav_chadha pic.twitter.com/vhqxNCAzNe

— AAP (@AamAadmiParty) November 18, 2018

राघव चड्ढा ने 4 बिंदुओं में इस पूरी जांच प्रक्रिया में हुई खामियों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि..

 *1-: पहला तो यह कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से काटे गए लगभग डेढ़ मिलियन लोगों के नाम की पूरी और सही सही सूची नहीं दी जा रही* । 
 *2-:दूसरा यह कि इस प्रक्रिया में चुनावी कानूनों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया बल्कि खुल्लम खुल्ला उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं।* 
 *3-:तीसरा काटे गए नामों का सूची अनुसार दोबारा निरीक्षण केवल एक मजाक बनकर रह गया है।* 
 *4-:चौथा यह एक प्रकार से सबसे बड़ा निर्वाचन प्रक्रिया घोटाला है जिसमें लगभग डेढ़ मिलीयन लोगों से असंवैधानिक  तरीके से उनका मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया है।* 

राघव चड्ढा ने कहा कि यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि देश का चुनाव आयोग जिस पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदान की प्रक्रिया की जिम्मेदारी है, वह अभी तक हमें मतदाता सूची में उन काटे गए डेढ़ मिलियन लोगों की सही सूची उपलब्ध नहीं करवा पाया है। चुनाव आयोग द्वारा वेबसाइट पर जो सूची डाली हुई है और चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई टीम जो सूची लेकर निरीक्षण करने आई थी, वह दोनों ही सूचियां आपस में मेल नहीं खाती। जांच के दौरान भी कई ऐसे मतदाता पाए गए जिन्होंने कहा कि हमारा नाम भी मतदाता सूची से काट दिया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि न हीं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर और ना ही निरीक्षण के लिए आई हुई टीम की सूची में उनका नाम पाया गया। यह दर्शाता है कि यह सारी प्रक्रिया केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्र की तरह की गई है।

मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम काटने से पहले एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति का नाम सूची से काटा जा रहा है उसके पत्ते पर एक नोटिस चिपकाया जाता है, और उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाता है। काटे गए नामों की सूची उस राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों को भी दी जाती है। और भी अन्य कई चरण इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। परंतु यहां यह बड़े ही विचारणीय बात है कि डेढ़ मिलियन लोगों के नाम दिल्ली की मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं लेकिन न तो किसी के यहां कोई नोटिस चिपकाया जाता है, और न ही किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी जाती है, और न ही राज्य किसी पार्टी को इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाती है। यह एक प्रकार से कानून की खुले तौर पर अवमानना करना है।

इस असंवैधानिक कृत्य के विरुद्ध आम आदमी पार्टी को जो भी करना पड़े हम करेंगे। अगर कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट भी जाएंगे, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेंगे। परंतु भाजपा को दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं करने देंगे।