पहला मुद्दा, जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के कैंडिडेट ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, हमारा ये कहना है कि वो डिसइंटाइटल्ड है to be in any way a part of the electoral process और इसलिए ये आवश्यक है कि या तो बोडोलैंड पार्टी को ये अख्तियार दिया जाए कि वो उसकी जगह नया कैंडिडेट नामजद करें, जो उस पार्टी के चुनाव सिंबल पर इलेक्शन लड़े और वोट प्राप्त करे, या फिर उस इलेक्शन को काउंटरमांड किया जाए। हमारी जो मुख्य याचिका थी, वो ये थी कि देश के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन्स की प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे कानूनी अधिकार और सारी शक्तियाँ हैं, जिसका उपयोग करके वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो ब्राइबरी और इंड्युसमेंट और रिश्वतखोरी के माध्यम से जो लोगों की पॉलीटिकल लॉयल्टी की खरीद-फरोख्त हो रही है, वो देश में बंद हो। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हमको गहराई से सुना है।
दूसरा मुद्दा हमने उठाया है कि इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम हैं, वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में न होकर एक ऐसी कार के अंदर उनको पाया गया, जो प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले एक बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी थी। तो ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये कोई आसमान से स्थिति पैदा नहीं हुई, तो हमने कहा कि इसके बारे में जांच कीजिए। हमको ये जानकारी दी गई है कि चार अफसरों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पैंड किया है, इस बात की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद और वो इस मामले में जो गाइडलाइन्स हैं, उनको पूरी तरह से इंफोर्स करेंगे, ये हमसे कहा गया है।
तीसरा मुद्दा, जो हमने उठाया, वो मुद्दा था, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जो वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर आती है, जिसके बारे में पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कुछ डायरेक्शन्स दिए हैं, उन डायरेक्शन्स को उन स्टेट्स में भी लागू किया जाए जहाँ पर अभी चुनाव होने हैं, या बाईइलेक्शन्स होने हैं।
तो इन तीनों मुद्दों पर हमारी बहस हुई है, हमने अपनी बात को रखा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपने विवेक के मुताबिक जो कानून द्वारा शक्तियाँ उनको हासिल हैं, उनका सदुपयोग करके देश में राजनीतिक जो हमारा ढांचा है, जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, उसको मजबूत करने का काम करेंगे।
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