Uniform Civil Code पर समिति बना कर फंस गई बीजेपी? क्या कहते हैं फैज़ान मुस्तफा

नयी दिल्ली/देहरादून: शपथ लेने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का फैसला किया। यहां हुई नई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक के बाद धामी ने कहा, “कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर जल्द से जल्द विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।

राज्य मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता पर निर्णय लेकर धामी ने चुनाव पूर्व एक बड़ा वादा पूरा किया है. उन्होंने 14 फरवरी के राज्य विधानसभा चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन घोषणा की थी कि अगर भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी।

सीएम धामी की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर के बनाई गई कमेटी का स्वागत करते हुए संविधान विशेषज्ञ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा ने वतन समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि यह एक स्वागत योग्य फैसला है.

 उन्होंने कहा कि इस फैसले की सराहना की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अब यहां से असल बात शुरू होगी और स्तिथि साफ़ होगी. उन्होंने कहा कि जब कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी है तो उसकी रिकमेंडेशन क्या-क्या होंगी? किन-किन प्रावधानों को उस में रखा जाएगा किन जातियों के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा और किन जातियों के प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा? कैसे एक फाइनल शेप दिया जाएगा? यह और इन जैसे अनेकों सवाल हैं जिसकी आशा है कि जब एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन पेश करेगी तो उनका जवाब भी देगी. उन्होंने कहा कि स्टेट को इस बात का अधिकार है कि वह कमेटी बना सकता है लेकिन सही दिशा तभी स्पष्ट हो पाएगी जब कमेटी की सिफारिश आप के सामने हो.