रोहिंग्या मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र की नीति को रेखांकित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्यों को अवैध प्रवासियों के बॉयोमीट्रिक्स एकत्र करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद म्यांमार के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम बंगाल सचिवालय, नबन्ना में 23 वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र पर्याप्त केंद्रीय बलों को प्रदान करेगा।

"राज्यों को उनकी (रोहिंग्या) पहचान करने के लिए कहा गया है। उन्हें बॉयोमीट्रिक्स भी लेना पड़ता है। उसके बाद, वे केंद्र को एक रिपोर्ट भेजेंगे। तब केंद्र सरकार म्यांमार के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से कार्रवाई शुरू करेगी और फिर हम इसे हल कर लेंगे।

सिंह की यह टिप्पणी उस वक़्त आयी है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई अवैध प्रवासियों  UIDAI ना हासिल कर ले। एमएचए ने राज्यों को यूआईडीएआई के साथ उन अवैध प्रवासियों के विवरण साझा करने के लिए भी कहा है जिन्होंने उचित कानूनी कार्रवाई के बिना आधार कार्ड गलत तरीके से प्राप्त किए हैं।

बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भाग लिया था। वित्त मंत्री शशि भूषण बेहरा की अगुवाई में ओडिशा का प्रतिनिधित्व किया गया। 40,000 से अधिक रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, जिनमें से अधिकतम जम्मू-कश्मीर में बताये जाते हैं।

गृह मंत्री, जो दो दिवसीय यात्रा पर हैं, उन्हों ने माओवादी खतरे सहित अंतर-राज्य संबंधों और सुरक्षा मामलों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। रविवार को, बीजेपी राज्य इकाई ने सिंह से बानर्जी के साथ बैठक के दौरान क्रमशः इस्लामपुर और पुरुलिया में छात्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई जांच के लिए अपनी मांग को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।