जमाअत इस्लामी हिन्द व अन्य संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने किया असम दौरा और मुख्यमंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली, 29-09-2021 कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं, असम में यही हुआ है। किसी भी भूमि को खाली कराने  के लिए कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कानून की व्याख्या के अनुसार विस्थापितों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए, लेकिन दरंग जिले के धौलपुर गांव में ऐसा नहीं किया गया। वहां, निकासी प्रक्रिया को सांप्रदायिक रंग दिया गया और अमानवीय व्यवहार अपनाया गया। यह बात जमाअत इस्लामी हिन्द के अमीर सैयद सआदतुल्ला हुसैनी ने जमाअत के मुख्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में कही। यह सम्मेलन असम में निहत्थे शहरियों पर पुलिस के अत्याचार और मौत की समीक्षा लेने गए प्रतिनिधिमंडल की वापसी पर बुलाई गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि जमाअत इस्लामी हिन्द के प्रतिनिधिमंडल ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद और एसआईओ (स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया) के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रतिनिधिमंडल जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक़ विस्थापन की प्रक्रिया उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। किसी जगह लंबे समय से रह रहे नागरिकों को निकालने से पहले आवास सहित आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। मगर यहाँ मामले को जिस तरह साम्प्रदायिक रंग देकर एक विशेष वर्ग को निशाने पर लिया गया वह किसी भी सभ्य राज्य का अपमान है। प्रतिनिधिमंडल में जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष एस अमीनुल हसन, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमाअत इस्लामी हिन्द के सचिव श्री शफी मदनी, जमाअत इस्लामी हिन्द, एसआईओ अध्यक्ष सलमान अहमद  एवं अन्य प्रमुख नेता  शामिल थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए  एस अमीनुल हसन ने कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और वहां की अमानवीय और अनैतिक स्थिति का जो अवलोकन किया उस से असम के मुख्यमंत्री  से मुलाक़ात करके उन्हें अवगत कराया। और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच करायी जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया।  प्रतिनिधिमंडल ने डीसी और एसपी से भी मुलाकात कर इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने में निष्पक्षता का आश्वासन दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्री शफी मदनी ने कहा कि सरकार द्वारा धौलपुर से लगभग 900 परिवारों को है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तुरंत कुछ वित्तीय सहायता की घोषणा की है और जमाअत इस्लामी हिन्द ने पीड़ितों की राहत के लिए और भविष्य में उनके लिए बुनियादी जरूरतों और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है। आगे भी व्यवस्था की जाएगी। एसआईओ ने एक मृतक के बच्चों की पूरी शिक्षा का ज़िम्मा लिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद करने और उनके वैध अधिकारों को बहाल करने के लिए जमाअत इस्लामी हिन्द अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी।