पाकिस्तान को मिलने जा रही है पहली मुस्लिम महिला SC जज 

लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत करने की हाई पावर पैनल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की नियुक्ति के करीब पहुंच गया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग (जेसीपी) ने मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में मलिक की पदोन्नति को चार के मुकाबले पांच मतों के बहुमत से मंजूरी दे दी।

Justice Ayesha Malik's elevation was approved by a majority of five votes against four, an informed source told Dawn.https://t.co/SGzn72Ph69

— Dawn.com (@dawn_com) January 6, 2022

जेसीपी द्वारा समर्थन के बाद, उनके नाम पर एक संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो शायद ही कभी जेसीपी की सिफारिश के खिलाफ जाती है। यह दूसरी बार है जब जेसीपी ने न्यायमूर्ति मलिक की पदोन्नति पर निर्णय लेने के लिए बैठक की।

जस्टिस मलिक का नाम पहली बार पिछले साल 9 सितंबर को जेसीपी के सामने आया था, लेकिन पैनल समान रूप से विभाजित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वरिष्ठता के मुद्दे के कारण उनके नामांकन पर आपत्ति व्यक्त की थी। राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ अफरीदी ने उनके नाम पर विचार किए जाने के खिलाफ देशव्यापी विरोध का हवाला देते हुए कहा था कि वह देश के पांच उच्च न्यायालयों में सेवारत कई न्यायाधीशों से कनिष्ठ थीं।

इस बार पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) ने धमकी दी थी कि अगर जेसीपी उनके नाम पर विचार करती है तो वह अदालतों का बहिष्कार करेगी। पीसीबी के उनके समर्थन के खिलाफ आंदोलन करने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति मलिक मार्च 2012 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, और वर्तमान में वह लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) न्यायाधीश की वरिष्ठता सूची में चौथे नंबर पर हैं। उनकी पदोन्नति के मामले में, वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले जून 2031 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी।

वह सबसे वरिष्ठतम सेवारत न्यायाधीश भी होंगी और जनवरी 2030 में पाकिस्तान की मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है।