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चार साल: मंत्रालय बदलने के बाद भी मदरसा शिक्षकों को नहीं मिला बकाया मानदेय

इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद ने बताया कि भारत सरकार पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 4 साल का केंद्रांश मानदेय बकाया है इस साल शिक्षा मंत्रालय से मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में हस्तांतरित कर दी गयी है लेकिन पूरे लॉकडाउन और कोरोना कॉल में भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भी केंद्रांश मानदेय नहीं दिया गया जिससे शिक्षकों के परिवार भुखमरी का शिकार हैं राशन पानी लाने दवा इलाज कराने और परिवार के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण शिक्षकों के पास पैसा नहीं है। कई शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं कई सदमे में मर चुके हैं कई गरीबी और भुखमरी का शिकार हो चुके हैं।

By: वतन समाचार डेस्क
फाइल फोटो

 

  • चार साल: मंत्रालय बदलने के बाद भी मदरसा शिक्षकों को नहीं मिला बकाया मानदेय

 

 

नयी दिल्ली: इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद ने बताया कि भारत सरकार पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 4 साल का केंद्रांश मानदेय बकाया है इस साल शिक्षा मंत्रालय से मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में हस्तांतरित कर दी गयी है लेकिन पूरे लॉकडाउन और कोरोना कॉल में भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भी केंद्रांश मानदेय नहीं दिया गया जिससे शिक्षकों के परिवार भुखमरी का शिकार हैं राशन पानी लाने दवा इलाज कराने और परिवार के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण शिक्षकों के पास पैसा नहीं है। कई शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं कई सदमे में मर चुके हैं कई गरीबी और भुखमरी का शिकार हो चुके हैं।

 

 हालांकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से इस स्कीम के लिए बजट का समय से प्रावधान किया जाता है लेकिन विभागीय अधिकारी उसको मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पहुंचाने में बहुत विलंब करते हैं जिसका नतीजा है कि 4 सालों का केंद्राश मानदेय बकाया हो गया है।

 

 

मै मा0 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से और  भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 4 साल का बकाया केंद्रांश मानदेय जारी किया  जाय और साथ साथ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा करवाया जाय और मंहगाई को देखते हुए मानदेय बढाया जाय।

 

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