• उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में उन पर सरकार के पक्ष में बोलने और विपक्ष को चुप कराने का आरोप लगाया गया है।

विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस में उन पर राज्यसभा में “पक्षपातपूर्ण” आचरण का आरोप लगाया गया है। इस में विपक्ष के खिलाफ कथित तौर पर उन के द्वारा दिए गए कुछ बयानों का जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर सरकार की नीतियों के “भावुक प्रवक्ता” होने का बीड़ा उठा लिया है।

नोटिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दो पन्नों के दस्तावेज में धनखड़ की 2 जुलाई को राज्यसभा में की गई टिप्पणी का भी जिक्र है। उन्होंने कहा था कि वे करीब 25 साल पहले “आरएसएस के एकलव्य” बन गए थे। उन्होंने कहा कि सदन में पीठासीन अधिकारी के पद की गैर-पक्षपाती प्रकृति के लिए यह “अनुचित” है। पता चला है कि नोटिस में धनखड़ को “स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण” बताया गया है। उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही “बेहद पक्षपातपूर्ण तरीके से” संचालित की।

जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव की योजना: सदन में संबंधों में यह एक नया निचला स्तर क्यों है?

सूत्रों के अनुसार विपक्ष के नोटिस में धनखड़ पर विपक्षी सांसदों को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्तावों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने और सरकार के खिलाफ असहमति की अभिव्यक्ति का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में, नोटिस में स्पष्ट रूप से धनखड़ के खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं – कि उन्होंने प्रधानमंत्री और सदन के नेता के कथित झूठ को चुनौती देने के विपक्ष के नेता के “वैध” अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है; विपक्ष के नेता के खिलाफ अस्वीकार्य टिप्पणी की है; विपक्षी नेताओं के बयानों की आलोचना की है जो राज्यसभा के सांसद भी नहीं हैं; और सरकार की स्थिति के विपरीत विचारों को लेकर विपक्षी सांसदों पर सार्वजनिक रूप से हमला किया है।

इस प्रकार, याचिका में तर्क दिया गया है कि धनखड़ ने राज्य सभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी “महत्वपूर्ण” भूमिका को घटाकर वर्तमान सरकार के प्रवक्ता मात्र की भूमिका में बदल दिया है।