• शिशुओं की जान बचाने में एसबीएम के बाद जेजेएम को मिली अंतरराष्ट्रीय सराहना

•  सबहेड - नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. क्रेमर का दावा, जल जीवन मिशन से बाल मृत्यु दर में देखी जा रही बड़ी गिरावट

•  -जल जीवन मिशन मिशन के तहत ग्रामीण भारत के 10 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच रहा नल से स्वच्छ जल

•  -स्वच्छ भारत अभियान की सफलता से हर साल बचाई जा रही तीन लाख से अधिक शिशुओं की जान

•  -एसबीएम की सफलता के कारण देश की 50 प्रतिशत आबादी सालाना 56,000 रुपये स्वास्थ मद में बचा रही है

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। शिशुओं की जान बचाने में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के बाद केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम गढ़ने में सफल हो रही है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की इस योजना को वैश्विक स्तर पर ख्याति और सराहना मिल रही है। स्वच्छ भारत अभियान से जहां हर साल तीन लाख से अधिक शिशुओं की जान बचाई जा रही है। वहीं, जल जीवन मिशन को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रेमर का दावा है कि इससे बाल मृत्यु दर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति को सराहते हुए कहा था कि इसी तर्ज पर दुनिया के दूसरे पिछड़े देशों में भी योजनाएं लागू की जानी चाहिए।

2024 तक हर घर स्वच्छ जल पहुंचाना है जेजेएम का लक्ष्य

वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 2024 तक ग्रामीण इलाकों में सभी घरों को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में तेजी से योजनाओं को लागू करते हुए सरकार ने करीब 54 फीसदी घरों को स्वच्छ पेयजल योजना से जोड़ दिया है। 2019 में जब इस मिशन की शुरुआत की गई थी तब देश की लगभग आधी ग्रामीण आबादी स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से वंचित थी।

बीते 70 सालों में करीब साढ़े तीन करोड़ घरों को इस योजना का लाभ मिला, वहीं महज तीन साल में 7 करोड़ से अधिक घर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि हालांकि, इस योजना को अकेले रखकर नहीं देखा जाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को भी इसी मिशन की सफलता में शामिल किया जाना चाहिए।

स्वच्छ भारत अभियान ने गढ़ी नए भारत की तस्वीर

दरअसल, 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का साक्ष्य सबके सामने हैं। 2014 में नई सरकार के सत्ता में आने से पहले ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब थी। 260 बिलियन डॉलर की खराब स्वच्छता की वार्षिक वैश्विक लागत में से, अकेले भारत का हिस्सा 54 बिलियन डॉलर या भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 6% था। गंदगी के कारण हुई बीमारियों से मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब था। हालांकि, नई सरकार के स्वच्छ भारत अभियान ने तस्वीर बदलकर रख दी। स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, साल 2014 में देश में शौचालय की उपलब्धता महज 38.70 प्रतिशत थी, जबकि पांच वर्ष बाद अक्टूबर, 2019 तक ये 100 फीसदी हो गई है। एक आंकड़े के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के कारण देश की 50 प्रतिशत आबादी सालाना 56,000 रुपये स्वास्थ मद में बचा रही है।

डायरिया के मामलों में गिरावट

जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर की ओर से 2019 में किये गए अध्ययन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों के ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित होने से डायरिया के मामलों में काफी गिरावट आई है। 2013 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई मृत्यु में 11 फीसदी मामले डायरिया के थे। 2019 में इन मामलों में 50 फीसदी तक की कमी आई है। इससे हर साल 3 लाख से अधिक बच्चों की जान बचाई जा रही है। महज आठ साल में करीब 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए। वहीं, लगभग 6,03,175 गांवों को ओडीएफ प्रमाणित गांवों के रूप में घोषित किया गया।

क्या कहा प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने

भारतीय अधिकारियों से मुलाकात के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए प्रो. क्रेमर ने कहा कि उनके अध्ययन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि अगर परिवारों को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो लगभग 30 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को कम किया जा सकता है। ऐसे में, 'हर घर जल' कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों में स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्यों खास है प्रो. क्रेमर की रिसर्च रिपोर्ट

प्रो माइकल क्रेमर के शोधपत्र को शिकागो विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। इसमें कहा गया है कि बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचाना सबसे किफायती और प्रभावी तरीकों में से एक है। जल जीवन मिशन योजना भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। क्रेमर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार अगर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो हर साल भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के करीब 1.36 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है।