जानिए बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय की कितनी हिस्सेदारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में सत्र 2022 एवं 2023 के लिए बजट पेश कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक बजट से आस लगाए हुए हैं। लेकिन इस बार अल्पसंख्यक कार्यलय के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि उन्हें इस बार बजट में बड़ी हिस्सेदारी मिलने वाली है।

2021 एवं 2022 के बजट से तुलना करें तो 2022 - 2023 में 674.05 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 5020.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि इसके पहले के वित्त वर्ष में 4810.77 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे।  हालांकि संशोधन के बाद इस राशि को बढ़ा कर 4346.45 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

अगर वितरण की बात करें तो इस वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें 1425 करोड़ रुपये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को दिया जाएगा, और 515 करोड़ रुपये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं 491 करोड़ रुपये कौशल विकास और जीविका से संबंधित पहल के लिए निर्धारित किया जा चुका है।

वहीं अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास के दृष्टिकोण को देखें तो वह इस बजट से सहमत है एवं खुश भी हैं। इस बजट के बारे में वें कहते है कि "आपदा के समय में भी यह बजट "आत्मनिर्भर भारत" के अवसर को आश्वस्त करता है और उसे आगे बढ़ता है। यह बजट वैश्विक आर्थिक तंगी-मंदी के बीच विश्वास और विकास को "आत्मनिर्भर भारत" की डोर से बांधता है।

वह यह भी कहते हैं कि वैश्विक तंगी और आर्थिक तंगी के बीच में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश किया गया है। बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। आशा करता हूं कि यह वास्तविक में लागू होगा।

दूसरी ओर जनता के मतो को देखा जाए तो लोग कहते है कि हर बार बजट में प्रावधान दिया जाता है, परंतु इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता।

अन्य लोग बजट को कागज़ी बताते हुए कहते है कि इसको उचित तरीके से लागू नहीं किया जाता।