राजनीतिक संकट के बीच राउत को मिला ED का नोटिस
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट समाचार लाइव अपडेट: राज्य में सामने आ रहे राजनीतिक संकट के बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 28 जून (मंगलवार) को पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना में अनियमितताओं से संबंधित (irregularities in the Patra chawl redevelopment project at Mumbai’s Goregaon) एक मामले में तलब किया है।
बंबई उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे को निर्देश देने की मांग की गई, जो अन्य मंत्रियों के साथ "आधिकारिक अवकाश" पर हैं, राज्य में लौटने और कर्तव्यों को संभालने के लिए। महाराष्ट्र के सात नागरिकों द्वारा दायर जनहित याचिका में शिंदे और अन्य मंत्रियों के खिलाफ "उचित कार्रवाई" की मांग की गई है, जो "कर्तव्यों की चूक और सार्वजनिक अधिकारों और सुशासन के प्रति अनादर के लिए प्रतिबद्ध नैतिक गलतियों" के लिए उनका समर्थन करते हैं। पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए पूर्वाभ्यास को देखने के बाद सुनवाई की तारीख देगी।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है - एक शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा; अन्य उनके खेमे के 15 विधायक हैं। याचिकाओं में शिंदे के स्थान पर अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल (एसएसएलपी) के नेता के रूप में मान्यता देने के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के फैसले और शिंदे और 15 विधायकों को अयोग्यता नोटिस दिए जाने को चुनौती दी गई है।
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