नई दिल्ली, 06 अक्टूबर: विवादों और आरोपों के दरमियान  चुनाव आयोग ने आज (शनिवार) पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने नयी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। बाकी राज्यों में चुनाव एक ही चरण में पूरे होंगे।

 15 अक्टूबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।  मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम में एक चरण में और छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा। सभी नतीजे 11 दिसम्बर को आएंगे।  छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 12 नवम्बर को नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवम्बर को राज्य के उत्तरी हिस्से की 72 सीटों पर मतदान होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा घोषित राज्यवार चुनाव कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में पहले चरण की

अधिसूचना 16 अक्टूबर, नामांकन व् आखिरी तारीख 23 अक्टूबर, नामांकन की जांच 24 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर, मतदान 12 नवम्बर को होगा जबकि छत्तीसगढ़ का दूसरा चरण कुल सीटें ७२ की अधिसूचना 26 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 2 नवम्बर, नामांकन की जांच 3 नवम्बर, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 5 नवम्बर और मतदान  20 नवम्बर को होगा.

मध्य प्रदेश और मिजोरम की अधिसूचना  2 नवम्बर नामांकन की आखिरी तारीख 9 नवम्बर नामांकन की जांच 12 नवम्बर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 14 नवम्बर और मतदान 28 नवम्बर को होगा.

राजस्थान और तेलंगाना अधिसूचना 12 नवम्बर नामांकन की आखिरी तारीख 19 नवम्बरनामांकन की जांच 20 नवम्बर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवम्बर मतदान 7 दिसम्बर को होगा.

 प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बदलने को लेकर घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि जरूरी तैयारियों के चलते इस में देरी की गई है। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा समय से पूर्व भंग की गई थी, इसलिए वहां उसी समय आचार संहिता लागू हो गई थी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, मध्य प्रदेश का 7 जनवरी, राजस्थान का 20 जनवरी और मिज़ोरम विधानसभा का कार्यकाल 15 दिसम्बर खत्म हो रहा है।

 इनमे क्रमशः 90, 230, 200 और 40 सीटें हैं। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत उम्मीदवारों को बताना होगा कि उन पर किन-किन मामलों में मुकदमा चल रहा है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने को कहा गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक महिला बूथ होगा जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा, जहां सुरक्षा बंदोबस्त भी महिला सुरक्षाकर्मियों के हाथों में होगी।