• किसानों के संदेहों पर सरकार गंभीरता से विचार करेः जमाअत इस्लामी हिन्द

नई दिल्ली, 19.09.2020। कृषि सम्बंधी बिल का जमाअत इस्लामी हिन्द विरोध करती है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि जमाअत इस्लामी हिन्द हाल में पेश किए गए कृषि बिलों का विरोध करती है, क्योंकि ये शोषक और किसान विरोधी हैं। इन बिलों से फसल की कीमतों में गिरावट आएगी और बीज सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा।

खाद्य सुरक्षा को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार का दखल समाप्त हो जाएगा और भारतीय खाद्य और कृषि प्रणाली लालची कार्पोरेट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बाज़ार-ताक़तों के अधीन आ जाएगी। जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी जिससे किसनों के शोषण में इज़ाफा होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम क़ीमत पर अपनी फसलें स्थानीय बाज़ार में बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। वे खुद से अपने पैदावार को दूर दराज़ तक नहीं भेज पाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि सरकार फूड कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जन वितरण प्रणाली इन्फ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर और ख़त्म करना चाहती है। यह सरकार कृषि के लगाम की लगाम ऐसी ताक़तों के हाथों में सौंपना चाहती है जो इस शोषण और मुनाफे के सिलसिले को बरक़रार रखे।

हम केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि वह इस किसान विरोधी क़ानून को वापस ले और ऐसी नीतियां लागू करे जो स्थायी तौर पर उनकी आमदनी में इज़ाफ़ा करे। खाद्य और बीज की सुरक्षा को बरक़रार रखने के साथ साथ भूमी के स्वामित्व, फसल के पैटर्न और कृषि बाज़ारों के पारंपरिक व्यापार को बहाल रखते हुए इसमें अतिरिक्त सहुलियात का इज़ाफ़ा करे। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे और उनके संदेहों और अंदेशों को दूर करे और यह बिल वापस ले साथ ही उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करे।