शिक्षा और रोजगार को लेकर बजट में नए वादे, जानिए होंगे बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट को पेश किया। सत्र 2022 एवं 2023 के बजट में बहुत सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में विकास दर एवं उस से संबंधित योजनाओं को शामिल किया गया है। जिसमे से शिक्षा और रोजगार भी एक हैं। इस बजट में शिक्षा और रोजगार से संबंधित कई तरह के वादे भी किए गए है।

इस बजट में शिक्षा और रोजगार से संबंधित, डिजिटल यूनिवर्सिटी, नई नौकरियां, कौशल विकास और शिक्षा से संबंधित बहुत से प्रावधानों को पेश किया गया है। समान शिक्षा के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने घोषणा की है। 

ऐसा माना गया है कि इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के तहत युवाओं को डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी और उनके कौशल को बढ़ावा मिलेगा।

इन उद्देशों से डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत AICTE स्टेंडर्ड के अनुसार विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली उचित शिक्षा प्रदान की जाएगी।

इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए निर्मला सीतारमन ने नौकरियों पर विचार विमर्श किया। बजट में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश के युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख नौकरियों का वितरण करना है। इस पेश किए गए बजट के अनुसारआत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी और ऐसा अनुमान लगाया गया है की मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।

निर्मला सीतारमन का कहना है कि "एक बार फिर से कौशल विकास कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इसके लिए ई-पोर्टल लॉन्च होगा और राज्यों के ITI कौशल विकास के द्वारा इन अवधियों को चलाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों को नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें।"

इसके बाद कई स्त्रोतों से शिक्षा को ग्रहण करने की प्रक्रिया के बारे में बजट में कहा गया है कि टीवी, इंटरनेट, रेडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिये सभी भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि शिक्षकों को ई-कंटेंट मिल सके।

बताया गया कि AICTE के निर्देशानुसार एवं अगुवाई के अंतर्गत भारत के 5 उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का दर्जा दिया जाएगा और उसके आधार पर उन पांच उच्च स्तर के संस्थानों को 25 हजार करोड़ का विशेष फंड दिया जाएगा। इसी के साथ फैकल्टी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख भी AICTE करेगा।