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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है

राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वादाखिलाफी के विरोध में है। बताया जा रहा है कि बीते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संबन्धित चर्चा की थी। परंतु इतना समय बीत गया और अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

By: Saima Parveen

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है

 

जयपुर : राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वादाखिलाफी के विरोध में है। बताया जा रहा है कि बीते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संबन्धित चर्चा की थी। परंतु इतना समय बीत गया और अभी तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

 

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि, “प्रधानमंत्री मोदी आपने 2018 में चुनाव आयोजित होने से पहले कहा था कि ERCP से 13 जिलों में रहने वाली प्रदेश की 40% जनता को पीने का मीठा पानी और किसानों को सिंचाई करने हेतु जल मिल सकेगा। परन्तु 3 साल बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। जिसके तहत अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की मांग है कि ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाए।

 

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। उनका कहना है कि, “ऊपर से आपके जलशक्ति मंत्री घाव पर नमक छिड़क रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी अजमेर की चुनावी सभा के दौरान ERCP के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला।”

 

राजस्थान और अन्य प्रदेशों से तुलना करते हुए अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि, “जब दूसरे प्रदेशों में चल रहीं 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना बनाया जा सकता है। तो राजस्थान जैसे मरुस्थलीय तथा गहराते जलस्तर एवं बिना बारहमासी नदियों के राज्य की इस जल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित ना करना हर किसी के समझ के परे है। अंत में आपसे मांग है कि जिस प्रकार आपने चुनाव से पहले वादा किया था, उसे जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए।”

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