फाइनल ईयर छात्रों: यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम पर जारी सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य और यूनिवर्सिटीज छात्रों को फाइनल ईयर का एग्जाम लिए बगैर प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि छात्रों को 30 सितंबर तक फाइनल ईयर का एग्जाम देना ही होगा, और उनको कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और विश्वविद्यालयों को बताता है कि "30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा के बिना कोई डिग्री नहीं।
States can postpone final year exams under Disaster Management Act but fresh dates have to be fixed in consultation with UGC: SC
— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2020
कोरोना वायरस महासंकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को हरी झंडी दे दी है. हालांकि, कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ रियायत दी जा सकती हैं.
भाजपा सरकार का मनमाना रवैया NEET और JEE की परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले 25 लाख छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। इस निर्णय के खिलाफ छात्रों के अभिभावक भी प्रदर्शन कर रहे हैं; भाजपा सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए: श्री @kharge#SpeakUpForStudentSafety pic.twitter.com/RWRqiyROy3
— Congress (@INCIndia) August 28, 2020
उधर कांग्रेस ने नीट और JEE को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है "भाजपा सरकार का मनमाना रवैया NEET और JEE की परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले 25 लाख छात्रों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। इस निर्णय के खिलाफ छात्रों के अभिभावक भी प्रदर्शन कर रहे हैं; भाजपा सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए: श्री @kharge#SpeakUpForStudentSafety
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