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तो क्या आप का यह मुद्दा दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हार का कारण बनेगा?

कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है कि राज्य के किसान धान के सीजन में पराली न जलाएं। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के वास्ते ही उन्हें सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए किसान संगठनों की मदद भी ली जाएगी।

By: वतन समाचार डेस्क
फाइल फोटो
  • तो क्या आप का यह मुद्दा दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हार का कारण बनेगा?

 

एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषणा की, कि आज (बृहस्पतिवार) पार्टी दोनों पड़ोसी राज्यों में स्टबल बर्निंग घटनाओं की बढ़ती मात्रा के खिलाफ पंजाब और हरियाणा भवन के सामने दोपहर 3 बजे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की जनता पर थोपे जा रहे इस प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों के खिलाफ उनके राज्यों में जलती हुई पराली की घटनाओं की संख्या पर अंकुश लगाने में उनकी निष्क्रियता के खिलाफ पंजाब और हरियाणा भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में पराली न जलाने वाले किसानों को डी-कंपोजर दवाई पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह फैसला किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान यह बड़ा मुद्दा रहा है।

 

कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही है कि राज्य के किसान धान के सीजन में पराली न जलाएं। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के वास्ते ही उन्हें सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए किसान संगठनों की मदद भी ली जाएगी।

 

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं को राहत देते हुए एचटेट परीक्षाओं के आयोजन को लेकर भी अहम फैसला किया गया. भविष्य में होने वाली एचटेट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रदेश में धान खरीद की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हालांकि अभी तक इस दिशा में पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से कोई एलान नहीं हुआ है और न ही कांग्रेस पार्टी का कोई मत सामने आया है. अब देखना यह होगा कि इस दिशा में यह दोनों दल और उन की सरकारें  क्या करती हैं. 

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