मोहम्मद अहमद

नयी दिल्ली: कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में तीन तलाक विधेयक आज पेश किया गया, जिसे बहस के बाद पास कर दिया गया. ध्वनि वोटों के साथ बिल के पक्ष में कुल 245 वोट पड़े जबकि बिल के खिलाफ 11 वोट गए. जिस वक्त बिल पास हुआ उस वक्त लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 256 थी. बिल पास होने से पहले कांग्रेस समेत एआईएडीएमके ने बिल का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट किया.

संसदीय प्रणाली के जानकारों की मानें तो सदन से वॉकआउट का सीधा अर्थ यह है कि आप कहीं ना कहीं बिल के फेवर में है. अगर आप सच में किसी भी विधायक का दिल से विरोध करते हैं तो सदन में रहकर उस विधेयक के खिलाफ आप को वोट करना होता है, ताकि इतिहास इस बात का गवाह रहे कि जब विधेयक पास हो रहा था उस वक्त आप ने विधायक के खिलाफ वोट किया था, लेकिन हमारे लोकतंत्र प्रणाली में देखा गया है जब पार्टियां किसी बिल से बाहरी तौर पर असहमत और अंदरूनी तौर पर सहमत होती हैं तो वह सदन से वाकआउट करने में ही गनीमत समझती हैं.

 यही हाल कुछ ट्रिपल तलाक विधायक के साथ हुआ. यह लोकतंत्र की खूबी है कि जिस का बहुमत होगा जीत उसी की होगी. जाहिर सी बात है कि लोकसभा में मोदी सरकार का बहुमत है लेकिन इसके बावजूद अगर विपक्ष एकजुट होता और सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया होता और वह सदन में वोटिंग के वक्त मौजूद रहते तो बिल के खिलाफ वोट करते तो. ऐसे में बिल पास भी होता तो सरकार के पसीने छूट सकते थे, लेकिन जिस वक्त बिल पास हुआ आप अंदाजा लगाइए उस वक्त सदन में कुल 256 सांसद मौजूद थे. जिसमें से सरकार की तरफ 245 और विपक्ष की ओर सिर्फ 11 सांसद .

 अगर यही हाल उच्च सदन में भी रहा तो इस बिल को पास होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. ऐसे में उच्च सदन में विपक्ष की क्या नीति होती है यह देखने वाला होगा, लेकिन आज विपक्ष की गैर हाजरी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है.