नई दिल्ली: प्रगति और सुधार के लिए भारतीय मुस्लिम (IMPAR ) "उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021" का स्वागत और समर्थन करता हैी जनसंख्या नीति का समर्थन करने का कारण राज्य की लगातार बढ़ती जनसंख्या दर को कम करना है, जबकि यह नीति समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह दो बच्चों के मानदंड के कार्यान्वयन और प्रोत्साहन द्वारा राज्य की जनसँख्या नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण प्रदान करने के प्रयासों को पुनर्जीवित करने जैसे उपायों को प्रदान करने के लिए एक विधेयक है। इसके अलावा, बिल का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बांझपन के सुलभ समाधान प्रदान करना और शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना और कुपोषण की जांच करना है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश में प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव किसी भी विश्व मानकों के अनुसार अधिक है। उच्च जनसंख्या वाले राज्यों, जैसे कि केरल, यूपी, बिहार और बंगाल में भूमि से जनसंख्या अनुपात बहुत अधिक है। और फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों पर दबाव बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सीमित प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन हैं, यह आवश्यक है कि किफायती भोजन, सुरक्षित पेयजल, सभ्य आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, आजीविका, आर्थिक अवसरों सहित मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का प्रावधान, घरेलू खपत के लिए बिजली और बिजली, और एक सुरक्षित जीवन सभी नागरिकों के लिए सुलभ होI
IMPAR एक उच्च आबादी की तुलना में सभी बुनियादी सेवाओं और आर्थिक अवसरों के साथ एक सभ्य और सम्मानजनक जीवन और जीवन की उच्च गुणवत्ता वाले लोगों में विश्वास करता है और जो बुनियादी सेवाओं से भी रहित है। एक राष्ट्र का सम्मान तब किया जाता है, जब वह विभिन्न वैश्विक जीवन स्तर मानकों और सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों पर उच्च स्तर पर होता है। इसलिए यह राज्य द्वारा लंबे समय से लंबित कदम है और IMPAR इसका स्वागत करता है।
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