मोहम्मद अहमद

नयी दिल्ली: L-18 के मामले में इंसाफ दिलाने और अल्पसंख्यकों से उनके हितों की रक्षा कर के उनका वोट लेने के बाद सत्ता में आई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सेना अल्पसंख्यकों के हितों के लिए किस कदर संजीदा है उसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में एक अल्पसंख्यक आयोग है, जिसकी एक वेबसाइट है. इस वेबसाइट में आज भी सचिव के तौर पर उस अधिकारी का नाम लिखा हुआ है जो कई महीने पहले यहां से जा चुके हैं.

 वतन समाचार ने जब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट की छानबीन की तो पता चला कि सचिव के तौर पर आज भी जेपी अग्रवाल का नाम हैं. इस पूरे मामले में जब वतन समाचार ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ जफरूल इस्लाम खान से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब हमने काम का शुरू किया था उस वक्त हमारे साथ सचिव के तौर पर सारंगी जी काम कर रहे थे. उसके बाद जेपी अग्रवाल आए और उसके बाद सुरेंद्र कुमार और अब हमारे साथ सचिव के तौर पर शमीम अख्तर काम कर रहे हैं.

  इसका मतलब यह है कि अग्रवाल के जाने के बाद सुरेंद्र कुमार और फिर शमीम अख्तर की नियुक्ति सचिव के तौर पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में हुई है, लेकिन वेबसाइट आज तक जेपी अग्रवाल के नाम को दिखा रही है. डॉ ज़फरुल इस्लाम खान ने कहा कि यह काम उनका डिपार्टमेंट नहीं करता है बल्कि एन आई सी NIC का काम है और अगर वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी NIC की है.

अब आप सोचिए जो सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करती हो अगर वह एक वेबसाइट ठीक ढंग से नहीं चला सकती तो वह उनके हितों की रक्षा कैसे करेगी.