भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और बिहार में सत्ताधारी एनडीए के सहयोगी JD(U) ने अब किसान बिल पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। जनता दल यूनाइटेड JD(U) के प्रधान महासचिव पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व सांसद केसी त्यागी ने वतन समाचार से बातचीत में कहा है कि हम यह मांग करते हैं कि सरकार संसद से कानून पास कराये कि एमएसपी से कम पर किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी और एमएसपी पर किसानों की फसलों की खरीद को अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग जारी है और हम सरकार से लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं।
साथ ही KC त्यागी ने यह भी कहा कि हम फसलों में दामों की वृद्धि का प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह कथन कि मंडी भी रहेगी और मंडी के बाहर भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं हम इसका भी स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की नई एमएसपी का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी सरकार से यह मांग है कि सरकार इस बात पर कानून बनाए कि किसान की फसल को MSP से कम कीमत पर नहीं खरीदा जाएगा। याद रहे कि किसान संगठनों का भी यही कहना है कि सरकार बिल में इस बात का प्रावधान करे कि MSP एमएसपी से कम कीमत पर उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी और अगर कोई खरीदता है तो उसे जेल होगी।
साथ ही किसान संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार उनकी बात सुने। किसान संगठन यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी ना सुनकर के कारपोरेट के साथ बातचीत के बाद यह बिल लाई है जो उन्हें कबूल नहीं है और बीते 6 सालों में उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ है। किसान संगठनों का यह भी कहना है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के कथन पर कैसे विश्वास कर लें जब तक यह कानून नहीं बन जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब कहा कि यह नहीं होगा तो वही हुआ और नोटबंदी समेत ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समस्याओं का समाधान है लेकिन वह समस्याओं की पोटली लेकर के आया। अब देखना यह है कि भाजपा और केंद्र सरकार अपनी सहयोगी JD(U) की इस मांग को किस तरह से लेती हैं।
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