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उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी जमाअत इस्लामी का आधिकारिक पक्ष

उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस सेल ने विगत दिनों उमर गौतम और जहांगीर आलम क़ासमी को गिरफ्तार किया है और वह इस समय पुलिस हिरासत में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ उनसे पूछताछ की जा रही है। उन दोनों पर बहुत संगीन आरोप लगाए गये हैं। जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी पर अत्यंत अफसोस प्रकट करते हुए इसे नाइंसाफी क़रार दिया है और इसकी निंदा की है।

By: वतन समाचार डेस्क
  • उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी जमाअत इस्लामी का आधिकारिक पक्ष

 

 

नई दिल्ली, 23 जून। उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस सेल ने विगत दिनों उमर गौतम और जहांगीर आलम क़ासमी को गिरफ्तार किया है और वह इस समय पुलिस हिरासत में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ उनसे पूछताछ की जा रही है। उन दोनों पर बहुत संगीन आरोप लगाए गये हैं। जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी पर अत्यंत अफसोस प्रकट करते हुए इसे नाइंसाफी क़रार दिया है और इसकी निंदा की है।

 

 उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और उन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया का एक हिस्सा उस को जिस तरह फैला रह है उससे स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा भय का वातावरण पैदा कर के जन भावनाओं को उभारने और नफरत का माहौल पैदा कर के इसके द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आठ महीने बाद विधान सभा चुनाव की पृष्ठभूमि में अवाम की बुनियादी समस्यओं से ध्यान हटा कर जज़्बाती माहौल पैदा करने की इस तरह की कोशिशें बहुत अफसोसनाक हैं। एक लोकतांत्रिक देश में कोई बलपूर्वक किसी का धर्म कैसे परिवर्तित करा सकता है? 

 

 

इस्लाम तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। देश के हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उस पर चलने और उसके प्रचार प्रसार का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उसका यह अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। बिना किसी ठोस आधार पर दहशतगर्दी जैसे आरोप लगाना और एनएसए जैसे खतरनाक क़ानूनों का इस्तेमाल करने और जायदादों पर क़ब्ज़ा करने जैसी धमकियां देना लोकतंत्र और भारतीय संविधान को चुनौती देना है। उन्होंने आगे कहा  कि  इस तरह की नाइंसाफियों के ख़िलाफ़ इंसाफ पसंद लोगों, संगठनों और राजनीतिक दलों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इस ग़लती को ठीक करते हुए दोनों लोगों को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। हम आषा करते हैं कि अदालत से इस सिलसिले में जल्द न्याय मिलेगा।

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