उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ पर आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हुए सम्मेलन की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने की.परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव प्रभारी श्री धीरज गुज्जर श्री तौकीर आलम, पूर्व अध्यक्ष तारिक सिद्दकी, पूर्व सांसद जफर अली नक़वी, विधायक सुहैल अंसारी सम्मिलित हुए। 
 
राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक विभाग बहुत जल्दी एक लीगल सेल का गठन करने जा रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का कानूनी रूप से निराकरण किया जाएगा 
 
पूर्व अध्यक्ष तारिक सिद्दकी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम जनता मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का पूरा मन बना चुकी है। आवाम सरकार की गलत नीतियों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, किसानों की समस्याओं से छुटकारा चाहती है। मौजूदा समय में सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतर कर आम जनता के अधिकारों के लिए लाठियां खा रहे हैं। 
 
तारिक सिद्दकी ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ चलने का मुख्य इरादा कर चुकी है। विधानसभा चुनावों में जनता जनार्दन का साथ कांग्रेस के साथ होगा। अब अल्पसंख्यक समाज वोटों का बंटवारा नहीं करने वाली और न ही किसी के बहकावे में आने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है क्योंकि वही सरकार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 
 
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनायेगी। सी ए ए एन आरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमों को वापस लेगी और उन्हें मुआवजा देगी। सपा सरकार में हुए सभी दंगों की जाँच कराई जाएगी। ये वादा आज अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में किया गया। 
 
सम्मेलन में मुख्यरूप से 16 सूत्रीय संकल्प पत्र की घोषणा प्रदेश चेयरमैन श्री शाहनवाज आलम ने की जो है कि 
1- सरकार बनी तो CAA- NRC विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। 
 
2- राजस्थान की तर्ज पर तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ़ क़ानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 
 
3- बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जायेगी और कांग्रेस के ज़माने में स्थापित किए गए कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा। 
 
4- मनमोहन सिहं सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रूपये को खर्च किया जाएगा। 
 
5- सपा सरकार में बन्द किए गए टैनरियों को खोला जाएगा। 
 
6- अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद छात्रावास खोले जायेंगे। 
 
7- अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 
 
8- मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। 
 
9- पिछले 30 सालों में वक़्फ़ की संपत्तियों में हुई धांधली की जाँच कराई जाएगी और दोषियों को सज़ा दी जाएगी। 
 
10- पसमांदा तबक़ों के विकास के लिए अलग से पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा। 
 
11- दस्तकार वर्ग की आवाज़ को सदन में स्थाई तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा। 
 
12- अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जाँच करा कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी। 
 
13- 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जाँच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्यवाई कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी। 
 
14- हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 
 
15- अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाक़ों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे। 
 
16- गौ अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लादे गए मुकदमे जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है को मुवावजा दिया जाएगा।