हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार सभी मदों में पैसा ख़र्च करती है और योजनाएं तैयार करती है लेकिन हमारे हर काम को राजनीतिक कारणों की वजह से उपराज्यपाल कार्यालय के द्वारा रुकवा दिया जाता है।उदाहरण के तौर पर अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए उद्येश्य से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं और नई बसों की ख़रीद करते हैं तो उसके लिए दिल्ली सरकार के पास उन बसों को खड़ा करने के लिए ज़मीन नहीं है। ज़मीन के लिए दिल्ली की आप सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार शासित डीडीए और उपराज्यपाल पर निर्भर है। दिल्ली की आप सरकार ने नए बस डिपो के लिए डीडीए को 90 करोड़ रुपए की पेमेंट भी कर दी है लेकिन डीडीए ने आजतक ज़मीन अलॉट नहीं की है। हम पैसा ख़र्च करने की कोशिश भी करते हैं तो उन कार्यों को राजनीतिक कारणों की वजह से रुकवा दिया जाता है। प्रशासन से जुड़ी इन्हीं जटिलताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को लेकर इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में लोकतंत्र की जीत होगी और जनता की सरकार जनता के लिए काम कर पाएगी।
ताज़ातरीन ख़बरें पढ़ने के लिए आप वतन समाचार की वेबसाइट पर जा सक हैं :
https://www.watansamachar.com/
उर्दू ख़बरों के लिए वतन समाचार उर्दू पर लॉगिन करें :
http://urdu.watansamachar.com/
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें :
https://www.youtube.com/c/WatanSamachar
ज़माने के साथ चलिए, अब पाइए लेटेस्ट ख़बरें और वीडियो अपने फ़ोन पर :
आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं- ट्विटर :
https://twitter.com/WatanSamachar?s=20
फ़ेसबुक :
यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे आगे शेयर करें। हमारी पत्रकारिता को आपके सहयोग की जरूरत है, ताकि हम बिना रुके बिना थके, बिना झुके संवैधानिक मूल्यों को आप तक पहुंचाते रहें।
Support Watan Samachar
100 300 500 2100 Donate now
Enter your email address to subscribe and receive notifications of latest News by email.