•        दिल्ली सरकार का आपरेशन मिनिमम वेज आज तीसरे दिन भी जारी.

•        राजधानी दिल्ली के अब तक कुल 52 प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन की सघन जांच की गयी.

•        दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय का पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, खिचड़ीपुर में न्यूनतम मजदूरीसुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण.

दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिएकृतसंकल्प है. इसी संकल्प के मद्देनजर सरकार ने मजदूरों का न्यनतम वेतन बढाया था. साथ की कानून को भी और कठोर बनाय गयाताकि श्रमिको को उनका हक़ दिलाया जा सके  और कानून का उलंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जा सके. दरअसलसरकार का आपरेशन मिनिमम वेज आज तीसरे दिन भी जारी है और इस अभियान के तहत आज भी 16 कंपनियों की जांच कीगयी.गौरतलब है कि न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के अभियान के तहत अब तक कुल 52 प्रतिष्ठानों में न्यूनतम वेतन की सघनजांच की जा चुकी है .

श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने आज न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्रीअस्पताल, खिचड़ीपुर में दिए जा रहे वेतन/मजदूरी का  औचक निरीक्षण  किया. इस दौरान ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को किये जा रहेवेतन भुगतान में कई अनियमितता पाई गयी. मामले के गंभीरता को देखते हुए मंत्री महोदय ने आदेश दिया कि इस प्रकार कीअनियमितता की जांच एवं उसके उपरांत दोषी कंपनियों के खिलाफ कारवाई लेबर कोर्ट द्वारा की जायेगी. लेबर कोर्ट में इस मामले कीसुनवाई 26 दिसम्बर को होगी. 

औचक निरीक्षण के दौरान श्रम मंत्री ने बताया कि अस्पताल में सरकार के तरफ से न्यूनतम वेतन का पूरा भुगतान किया जारहा है. परन्तु ठेकेदारों ने मजदूरों में दहसत का माहौल बना रखा है, और मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है. जांच में ऐसे भीतथ्य सामने आये है कि कुछ ठेकेदार/कम्पनियाँ पुरे वेतन का भुगतान मजदूरों के खाते कर तो देती है परन्तु बाद में मजदूरों से वेतनका कुछ हिस्सा नकद जमा करने का दबाब डालती है और पैसे वापस नहीं करने वाले मजदूरों को नौकरी से हटाने की धमकी भी देतीहै. उन्होंने आगे बताया कि यह भी पाया गया है कि मजदूरों के खाते में वेतन भुगतान के बजाय कई कम्पनियाँ नकद में वेतन दे रहीहै और वह भी न्यूनतम वेतन से बहुत कम. ऐसे सभी मामले की जांच की जा रही है.