अरविंद केजरीवाल जिन्हों ने मर्कज़ पर सब से ज़्यादा हमले किये, मरकज़ खोलने को लेकर आज अदालत में क्या कुछ हुआ?

अरविंद केजरीवाल जिन्हों ने मर्कज़ पर सब से ज़्यादा हमले किये, जानिए मरकज़ निजामुद्दीन को खोलने को लेकर आज अदालत में क्या कुछ हुआ?

उच्च न्यायालय वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मरकज निजामुद्दीन में प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, जहां मार्च 2020 में वायरस के फैलने की ख़बरों के बाद केजरीवाल सरकार ने  सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

नयी दिल्ली: मरकज़ निज़ामुद्दीन में मस्जिद को फिर से खोलने पर केंद्र से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार को पहली मंजिल पर नमाज़ की अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है, तो उसे बाकी मंजिलों पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

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“यह तर्क पहली मंजिल के लिए अच्छा है और फिर यह अन्य मंजिलों के लिए भी अच्छा है, जब तक कि यह मस्जिद से संबंधित है। यदि प्रथम तल के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या आपत्ति दूसरे तालों के लिए हो सकती है ... आपके इस निवेदन का खंडन करता है कि जहाँ तक धार्मिक त्योहारों का संबंध है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। हर चीज के लिए क्यों नहीं?" न्यायमूर्ति कुमार ओहरी ने पूछा।

यह बयान तब आया जब केंद्र ने अदालत को बताया कि उसे शब-ए-बरात और रमजान के महीने के दौरान लोगों को पहली मंजिल पर नमाज अदा करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति ओहरी ने कहा कि मरकज निजामुद्दीन के मस्जिद के हिस्से की पहचान पहले ही की जा चुकी है और दिल्ली वक्फ बोर्ड और मरकज दोनों को इसे फिर से खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है। “आपने तहखाने से चौथी मंजिल तक की जगह भी पहचान ली है। चूंकि [डीडीएमए द्वारा] संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मंजिलों के प्रतिबंध के लिए क्या आपत्ति है?” अदालत ने  पूछा, जबकि केंद्र को सोमवार को उस के सामने स्पष्ट रुख रखने का निर्देश दिया।

अदालत को यह बताने के कुछ दिनों बाद कि मस्जिद को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी किए गए कोविड दिशानिर्देशों के अनुसार फिर से खोला जा सकता है, केंद्र ने 4 मार्च को पूरे परिसर को फिर से खोलने का विरोध किया था और कहा था कि केवल कुछ पुलिस वाले तथा-सत्यापित व्यक्तियों को प्रार्थना करने की अनुमति दी जा सकती है।

 डीडीएमए ने पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में सभी कोविड से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए थे।शुक्रवार को, हालांकि, केंद्र ने अदालत से कहा कि मस्जिद की पहली मंजिल को नमाज के लिए खोला जा सकता है, लेकिन सभी मंजिलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई।

उच्च न्यायालय वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मरकज निजामुद्दीन में प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, जहां वायरस के प्रकोप के बाद सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि अहम बात यह है कि यहां COVID का कोई मामला तक सामने नहीं आया था, जिस के बाद लोग दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली सरकार (अरविंद केजरीवाल) ने जान बूझ कर मरकज़ को बदनाम किया है।

वहीं वक्फ बोर्ड ने याचिका में कहा है कि मस्जिद बांग्ले वाली, मदरसा काशिफ-उल-उलूम और बस्ती हजरत निजामुद्दीन स्थित संलग्न छात्रावास को मार्च 2020 से बंद कर दिया गया है। केंद्र ने अदालत से कहा है कि इस तथ्य के मद्देनजर परिसर को "ताला और चाबी के नीचे" (लॉक्ड) रखा गया है कि मरकज प्रबंधन खुद 2020 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में दर्ज एक मामले में जांच के घेरे में है।

वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि शब-ए-बारात अगले सोमवार या मंगलवार को है और इसलिए, कुछ तत्काल आदेशों की आवश्यकता होगी। “कोविड -19 की ऊंचाई पर भी, अदालत ने 50 व्यक्तियों को अनुमति दी थी। संयुक्त निरीक्षण किया गया और मस्जिद परिसर का सीमांकन किया गया, ”उन्होंने अदालत को बताया।

केवल एक मंजिल को फिर से खोलने की अनुमति देने पर केंद्र की दलील के बारे में, घोष ने तर्क दिया कि भक्तों को एक निर्दिष्ट मंजिल पर इकट्ठा होने की अनुमति देने से कोविड -19 का खतरा होगा। "मैं तर्क और कारण को नहीं समझता," उन्होंने कहा।

मरकज़ प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने केंद्र की दलीलों "प्राथमिकी के लंबित होने के कारण प्रतिबंध मौजूद हैं" का जवाब देते हुए कहा कि “यह बहुत अनुचित है। क्या इसका मतलब यह है कि एफआईआर FIR होने के कारण आप पूरी जगह बंद कर देते हैं। क्या सीआरपीसी के तहत कोई प्रावधान है?”