महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टीगेशन विंग/डिवीजन अब्दुर्रहमान आईजीपी (आईपीएस) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इस्तीफा नागरिकता संशोधन विधेयक के विरुद्ध दिया है. उन्होंने वतन समाचार से टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि यह बिल पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है.

 अब्दुर्रहमान आईजीपी ने कहा कि मैं ने संविधान पर जब देखा कि हमला हो रहा है तो मैंने अपने पद पर बने रहना उचित नहीं समझा. उन्होंने कहा कि यह एक असंवैधानिक काम हुआ है और इसके बाद पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आगे के बारे में अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है.

 लोगों से बातचीत करके ही आगे बढ़ेंगे और आगे क्या करना है इस पर लोगों से बातचीत करके फैसला लेंगे.

ज्ञात रहे कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पास होने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी हंगामा है और सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है. देश के विभिन्न प्रांतों से धरने प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं. कई जगहों पर परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं, जिस से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बिल के खिलाफ लोगों में कितना जबरदस्त आक्रोश है और लोग किस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं.

 इस बिल को लेकर के विपक्ष ने भी सड़क से संसद तक हंगामा कर रखा है और कांग्रेस ने देश बचाओ रैली 14 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बुलाई है. माना जा रहा है कि यह ऐतिहासिक होगी. हम अपने पाठकों को बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर 2019 को रात में 105 वोटों के मुकाबले 125 वोटों से पास हो गया और शिवसेना ने इस बिल के खिलाफ वाकआउट किया जबकि जेडीयू समेत कई दल जिन से लोगों को बिल के विरुद्ध वोट करने की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने बिल का समर्थन किया और जेडीयू नेता आर सीपी सिंह ने संसद में बिल के हक में खूब जोरदार तकरीर भी की, जबकि बाहर पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने विरोध किया.