•  मुख्यमंत्री उद्धव के तेवर सख़्त, हमें हिंदुत्व के बारे में किसी सर्टिफिकेट या सबक़ की गवर्नर कोशियारी से कोई जरूरत नहीं 

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमें आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और न ही उसका सबक़. ज्ञात रहे कि महाराष्ट्र सरकार के मंदिरों को बंद किए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पत्र लिखा था. जिस में राज्यपाल के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की पर चर्चा हो रही है. जिस तरह के शब्दों का राज्यपाल ने उपयोग किया है राजनीतिक और संवैधानिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के शब्द राज्यपाल की ओर से नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए थे.

राज्यपाल ने कहा कि आश्चर्य होता है कि आप जिस शब्द से नफरत करते थे आप अचानक से सेक्युलर हो गए. राज्यपाल ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मंदिरों के खोले जाने के फैसले को टाले जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि मुझे आश्चर्य कि अगर आप कोई अलौकिक आभास हो रहा है, जिससे आप मंदिरों के खोलने के फैसले को टाले जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार श्रद्धालुओं के लिए सिद्धिविनायक मंदिर और इस जैसे मंदिरों को खोलना नहीं चाहती है.

भाजपा का कहना है कि अगर सरकार नहीं खोलती है तो वह जबरदस्ती मंदिरों में घुसने की कोशिश करेंगे, मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य ने जल्द से जल्द मंदिर नहीं खोले तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी.

वहीं हालात को देखते हुए मंदिरों के बाहर राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है. राज्यपाल के पत्र पर सख्त जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि हमें हिंदुत्व के बारे में किसी तरह के सर्टिफिकेट की कोशियारी से कोई जरूरत नहीं है और ना ही हिंदुत्व पर किसी सबक़ की हमें कोश्यारी से जरूरत है.

इसके बाद अभी तक राज्यपाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. इस बीच शिवसेना के फायरब्रांड नेता संजय राउत ने भी गवर्नर पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि गवर्नर का काम सिर्फ यह देखना है कि राज संविधानिक मूल्यों द्वारा चलाया जा रहा है या नहीं. बाकी चीजें का काम चुनी हुई सरकार का है.