•  Worship Act 1991: पर देश की सुप्रीम अदालत का बड़ा फैसला, सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब, फ्रेश केस पर भी हिदायत

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पूजा स्थल अधिनियम: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशभर के सिविल कोर्ट को पूजा स्थलों के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने वाले मुकदमों पर कार्रवाई करने से रोक दिया। “हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्यवाही का आदेश नहीं दिया जाएगा। लंबित मुकदमों में, अगली सुनवाई की तारीख तक सिविल कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है,” कोर्ट ने कहा।

इसमें वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद और कई अन्य शामिल होंगे। कोर्ट को बताया गया कि कम से कम 10 जगहों पर ऐसे मुकदमे लंबित हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम क्या है?

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 में यह प्रावधान है कि अयोध्या में उस स्थान को छोड़कर, जो उस समय मुकदमे के अधीन था, सभी पूजा स्थलों की प्रकृति वैसी ही बनी रहेगी जैसी 15 अगस्त, 1947 को थी। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया यह अधिनियम वाराणसी में विवादित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर पर भी लागू होना था।

कई याचिकाओं में इस अधिनियम को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह न्यायिक समीक्षा के उपाय को रोकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने फैसले में संविधान की एक बुनियादी विशेषता बताया था और इसलिए, संसद की विधायी क्षमता से बाहर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है।

हिंदू समूह मांग कर रहे हैं कि इस अधिनियम को खत्म किया जाए। तीन साल से अधिक समय पहले नोटिस जारी किए जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक अदालत के समक्ष इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाया है।

संदर्भ: जून 2020 में, लखनऊ स्थित ट्रस्ट, विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कुछ दिनों बाद, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी मामले में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति मांगते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। जमीयत ने अदालत से कहा कि "इस मामले में नोटिस जारी करने से भी मुस्लिम समुदाय के मन में अपने पूजा स्थलों को लेकर डर पैदा होगा, खास तौर पर अयोध्या विवाद के बाद और इससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।" इसके बाद, इस मामले में कुछ और याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें से एक काशी के तत्कालीन राजघराने के प्रतिनिधि की याचिका भी थी। अदालत ने कहा कि वह एक ही मुद्दे पर रिट याचिकाओं की संख्या बढ़ाना नहीं चाहती और उसने पक्षों से हस्तक्षेप आवेदन दायर करने को कहा। इन याचिकाओं का विरोध करते हुए, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने भी हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिस में कहा गया है कि ऐसी याचिकाओं को अनुमति देने के "परिणाम" "कठोर" होने वाले हैं।