अमित शाह ने दिए लागू करने के संकेत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रयास करता है, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, एक बार कोविड टीकाकरण अभियान लागू होने के बाद लागू किया जाएगा।

शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया, जब उन्होंने मंगलवार को संसद भवन में उन से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठन के मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद, अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि केंद्र सरकार CAA के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी, जब कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी हो जाएगी।

सरकार ने अप्रैल में एहतियाती खुराक टीकाकरण शुरू किया है और इस के नौ महीने में पूरा होने की उम्मीद है। शाह से मुलाकात करने वाले अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ भाजपा की चल रही राजनीतिक लड़ाई से संबंधित अन्य मुद्दों को भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की सूची दी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं, हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से मुखर मांग की गई है।