• जमाअते इस्लामी ने मोदी सरकार को लिखा पत्र, दिये कई सुझाव  

नई दिल्ली, 18 जुलाई। महामारी के इस कठिन दौर में देशभर में शैक्षिक संस्थान और शैक्षिनिक प्रणाली सुचारू रूप से किस चले इस संदर्भ में जमाअत इस्लामी हिन्द के मर्कज़ी तालीमी बोर्ड (केंद्रीय शिक्षा बोर्ड) ने विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विमर्श  के बाद मानव संसाधन एवं विकास मंत्री को कुछ प्रस्ताव प्रेषित किया है। इस प्रस्ताव में सरकार से मांग की गयी है कि (1) पीएम केयर फंड या अन्य प्रासंगिक योजना के तहत निजी स्कूल के शिक्षकों को सहायता दी जाए। (2) भविष्य निधि (पीएफ) विभाग/एपीएफओ निजी स्कूलों के शिक्षकों को तीन साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए। (3) सरकार को चाहिए कि वह छोटे निजी स्कूलों को ब्याज मुक्त ऋण का प्रस्ताव पेश करे जो उसने एमएमएसएमई की लाइन पर योजना तैयार किया है। (4) सरकार का होम स्कूलिंग के लिए एक प्रणाली तैयार करना चाहिए। यह प्रणाली नियमबद्ध और आसान होना चाहिए। (5) सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वह केंद्र सरकार के साथ परस्पर सामंजस्य द्वारा ऑन लाइन शिक्षण प्रणाली तैयार करे, और इस ऑन लाइन शिक्षण सामग्री को संबंधित राज्य सरकार तैयार करे। (6) सरकार को चाहिए कि वह इन सामग्रियों को दूरदर्शन/टीवी चैनलों पर प्रसारित करे और ये सामग्री ऑन लाइन उपलब्ध होना चाहिए। (7) जिन छात्रों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, सरकार उन्हें सिमित डेटा के साथ फोन उपलब्ध कराये। (8) सीएसआर फंड जो विकास के उद्देष्य के लिए उपयोग हो रहा है, इस महामारी की स्थिति में देशभर के शैक्षिक संस्थानों और शैक्षिनिक व्यवस्था के लिए भी इसमें से कुछ कोष सुनिश्चित की जानी चाहिए जो 60 फीसद तक हो।

जमाअत इस्लामी हिन्द के मर्कज़ी तालीमी बोर्ड नें मंत्री महोदय से आग्रह किया कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करें और उचित कदम उठायें।