केंद्र सरकार ने कोरोना पर अब क्या कहा

नयी दिल्ली: देश भर में कोरोनावायरस के मामलों में गिरावट को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि, फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करना पहले की तरह जारी रहेगा।

सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, भारत के गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "मौजूदा एमएचए आदेश दिनांक 25 फरवरी, 2022 की समाप्ति के बाद, एमएचए द्वारा कोई और आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।"

पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा रोकथाम उपायों पर जारी की गई सलाह, जिसमें फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता का उपयोग शामिल है, “महामारी के लिए समग्र राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा”।

केंद्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 से देश में वायरस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के निर्देश पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश और दिशानिर्देश जारी किए थे, जब महामारी पहली बार आई थी।

25 फरवरी का आदेश 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाला है। इसने राज्यों को संक्रमण के जोखिम का आकलन करने के बाद आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को खोलने का निर्देश दिया था। इसने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मापदंडों को परिभाषित किया जहां प्रतिबंधों की आवश्यकता है: पिछले सप्ताह में 10% से अधिक परीक्षण सकारात्मकता दर और 40 प्रतिशत से अधिक की बिस्तर अधिभोग (ऑक्सीजन समर्थित या आईसीयू बेड सहित)।

इसके अलावा, भल्ला ने अपने पत्र में कहा कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए, "हमें अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की आवश्यकता है"। पत्र में कहा गया है, "जहां भी मामलों की संख्या में कोई वृद्धि देखी जाती है, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि समय-समय पर MoHFW द्वारा सलाह दी जाती है।"

उन्होंने कहा कि देश में कुल केस लोएड केवल (22 मार्च को) 23,913 है और दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.28 प्रतिशत हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त प्रयासों से कुल 181.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, भल्ला ने कहा।